काठमाडौँ । विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्वन्धी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन् ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सभापति गुरुङले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे । विधेयक ल्याउन ढिलाइ हुँदा अपाङ्गता नभएका व्यक्तिले झुटो विवरण पेश गरेर निजामती सेवालगायतमा आरक्षण तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय छात्रवृत्तिलगायतका सेवा सुविधा लिइरहेको गुनासो आउने गरेको छ ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाललगायतका सङ्घ संस्थाले विधेयक छिटो पारित गर्न दबाब दिँदै आएका छन् । अपाङ्गता संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ को संशोधित ऐनको रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी विधेयक ल्याइएको हो ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले अपाङ्गता ऐन, २०३९ पुरानो भएको भन्दै संशोधनका लागि पाँच पटकसम्म समिति गठन गरे पनि संशोधन हुन सकेको थिएन ।
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिको कुल जनसङ्ख्या झण्डै दुई प्रतिशतअर्थात् पाँच लाख १३ हजार २१० रहेको छ । यसमा शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति ३६ दशमलव छ प्रतिशत, दृष्टिविहीन १६ दशमलव पाँच प्रतिशत र सुन्नमा समस्या भएका १५ दशमलव चार प्रतिशत रहेका छन् ।
त्यसैगरी, बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्ति ११ दशमलव पाँच, श्रवण दृष्टिविहीनसम्बन्धी एक दशमलव आठ, मानसिक अपाङ्गता छ, बौद्धिक अपाङ्गता दुई दशमलव नौ र बहुअपाङ्गता भएका सात दशमलव पाँच प्रतिशत छन् ।
