२१ चैत्र, एजेन्सी । म्यान्मारको सैनिक सरकारले लोकतन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुचीविरुद्ध अर्को मुद्दा लगाएको छ । ७५ वर्षीया सुचीमाथि ‘गोपनीयतासम्बन्धी कानुन उल्लंघन गरेको’ आरोप लगाइएको छ । यो सुचीविरुद्ध लगाइएको छैटौं तर हालसम्मकै गम्भीर आरोप रहेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले लेखेका छन् ।
यसअघि उनीमाथि ६ लाख अमेरिकी डलर र ११ किलो सुन लिएको आरोप लगाइएको थियो । सेनाका सहायक रथी ज मिन तुनले राष्ट्रपति विन मिन्ट र अन्य मन्त्रीहरूलाई पनि भ्रष्टाचारको आरोप लगाएका थिए । गैरकानुनी रूपमा सञ्चार उपकरण राखेको, आयात तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक विपत्सम्बन्धी कानुन उल्लंघन गरेको आरोपसमेत सुचीमाथि लगाइएको थियो ।
नोभेम्बरमा भएको चुनावमा व्यापक धाँधली गरेको तथा सरकारले आर्थिक हिनामिना गरेको आरोप लगाउँदै म्यान्मारको सेनाले गत फेब्रुअरी १ मा सत्ता हातमा लिएको हो । उक्त चुनावमा एनएलडीले करिब ८० प्रतिशत मत ल्याएको थियो । सत्ता कब्जासँगै एनएलडी प्रमुख सुची सैनिक नियन्त्रणमा छिन् ।
एनएलडीका नेताहरू, पत्रकार, मानवअधिकारकर्मी समेतलाई पक्राउ गरिएको छ । त्यसयता जननिर्वाचित सरकारको पुनर्बहाली र पक्राउ परेकाहरूको रिहाइको माग गर्दै म्यान्मारभर लगातार प्रदर्शन भइरहेको छ । प्रदर्शनहरूमा सैनिक बल प्रयोग र दमनसमेत निरन्तर छ । सेना प्रमुख मीन ह्यालिङले ‘देशमा निष्पक्ष चुनाव गर्ने’ बताउँदै आएका छन् । तर उनले चुनावको मितिबारे भने केही उल्लेख गरेका छैनन् ।
अघिल्लो बिहीबार सुची ‘भिडियो कन्फ्रेन्स’ का माध्यमबाट आफूमाथि यसअघि लगाइएका आरोप सुनुवाइका क्रममा अदालत उपस्थित भएकी थिइन् । सूचीका मुख्य वकिल खिन मौङ जले समाचार संस्था रोयटर्सलाई बताएअनुसार त्यसको भोलिपल्ट उनीविरुद्ध सरकारको गोपनीयतासम्बन्धी कानुन उल्लंघन गरेको आरोपमा यांगुन कोर्टमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।
सुची सरकारका ३ मन्त्रीसहित ४ जनालाई समेत यही आरोपमा विपक्षी बनाइएको छ । उक्त मुद्दामा दोषी ठहर भए १४ वर्षसम्म जेल सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । यद्यपि सेनाले कुनै पनि आरोप प्रमाणित हुने प्रमाण भने सार्वजनिक गरेको छैन । सुची र उनको पार्टी एनएलडीले भने ती सबै आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
यसैबीच सैनिक सरकारले शुक्रबारदेखि मुलकभर ताररहित (वायरलेस) इन्टरनेट सेवा बन्द गरिदिएको छ । सामाजिक सञ्जाल तथा इन्टरनेटको पहुँचले प्रदर्शनकारीलाई आन्दोलनमा सहयोग पुगेको भन्दै यातायात तथा सञ्चार मन्त्रालयले बिहीबारै स्थानीय वितरकहरूलाई सेवा बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । कम शूल्क लाग्ने मोबाइल नेटवर्क र वायरलेस इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको हो ।
