२३ जेठ, महोत्तरी । नवनिर्वाचित स्थानीय तहका प्रतिनिधिबाट आम जनताले सुशासन र आर्थिक पारदर्शिताको अपेक्षा गरेका छन् । निर्वाचित भएर भर्खरैजसो पदबहाली गरेका प्रतिनिधिले जनचासोको सुनवाइ गरिदिन यहाँका मतदाताको माग छ । आर्थिक पारदर्शिता र सुशासनको अनुभूति हुनसके त्यो महत्वपूर्ण फड्को हुने मतदाता बताउँछन् ।
“हामीलाई कुनै विकासका नाउँको जादुगरी घोषणा वा सामान्य छुटफुटका घोषणा चाँहिदैन”, भङ्गाहा नगरपालिका–४ का अगुवा किसान चन्देश्वर राय दनुवार भन्छन्, “चाहिएका बेला पैसा तिरेर मल, बीउ लिन पाउने व्यवस्था भए अहिले ठूलो कुरा मान्छौँ ।” पदबहाली गर्दा कतिपय प्रतिनिधिले ‘यो छुट, यो सहुलियत’ जस्ता घोषणा गरेर मुख्य आवश्यकता अल्झाउन खोजेको जस्तो लाग्न थालेको दनुवारको बुझाइ छ ।
“पर्छ भने हामी थोरै शुल्क पनि तिर्छौं बरु, तर हामी गरिबका छोराछोरी पढ्ने स्कूलमा पढाइ त होस्”, सामुदायिक विद्यालयको अव्यवस्थाप्रति तितो पोख्दै दनुवार भन्छन्, “मेयरसा’बले पदबहाली गर्दा १२ कक्षासम्म नि:शुल्क भनेछन्, त्यो ठिकै भयो होला, तर व्यवस्थित पठनपाठन त हुनपर्यो नि ! पढाइ नहुने विद्यालयमा नि:शुल्क भन्नुको के अर्थ रहला र ?”
आम जनताले नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय वा वडा कार्यालय पुग्दा आफ्नो कामबारे सान्त्वना पाउने वातावरण पहिले बनाउन प्रतिनिधिसँग अपेक्षा पालेका छन् । “हामी काम विशेषले कार्यालय पुग्छौँ, त्यहाँ घुमाउने कुर्सीमा ठूला हाकिम हुन्छन्, हामीले तीनचोटी नमस्कार गरेपछि बल्ल हामीतिर मुन्टो फर्काए झैँ गर्छन्”, बर्दिबास नगरपालिका–९ पशुपतिनगरका अमृतकुमार महतो भन्छन्, “काम होला नहोला पछि सम्झाउनु होला, आम जनतालाई मेरा मान्छे यहाँ छन् भन्ने अनुभूति त दिनोस् पहिले ।”
‘भगवान् भरोसे’ को खेतीले पालिनुपरेको यहाँका आम किसान बताउँछन् । “हामीले सुलभ दरको बिजुली पाउनुपर्यो, खेतखेतमा इनार र बोरिङ बनुन्, तोकिएको मूल्यमा बीउ, मल पाउने निश्चित ठाउँ तोकियोस्, हाम्रो उत्पादित सामग्रीको बजार होस्, यति त होस्”, भङ्गाहा–४ रामनगरका किसान नारायण दाहाल भन्छन्, “यति भए हाम्रो उत्पादन बढ्छ, हामी पनि करका रुपमा राज्यलाई केही दिनसक्ने त बनौँ ।” आम्दानी बढेपछि कर दिन अप्ठ्यारो नहुने दाहालको भनाइ छ ।
आवश्यकता एकातिर र प्रतिनिधिको घोषणा अर्कोतिर हुँदा उँभो नलागिने बुद्धिजीवीको मत छ । जनआवश्यकताका कुराको पहिचान गर्ने स्थापित वैज्ञानिक विधि अवलम्बन नगरिएसम्म परिवर्तन नहुने कुरा जनप्रतिनिधिले बुझ्न आवश्यक रहेको औरही नगरपालिका–१ का सरोज यादव बताउँछन् । “खल्तीबाट योजना, खल्तीबाटै उपभोक्ता समिति र आसेपासे नै सबैकुरा हुन् भन्ने कुराबाट प्रतिनिधि बाहिर निस्कन सक्नुपर्छ”, उनी भन्छन्, “अहिले सम्बोधन हुनपर्ने यी विषय हुन्, नयाँ जनप्रतिनिधिको ध्यान यहाँ पुगोस्, फरक अनुभूति जनताले पाउन थाल्नेछन् ।”
जिल्लाका बर्दिबास, भङ्गाहा र गौशाला नगरपालिका क्षेत्रमा विगतदेखि नै प्राकृतिक सम्पदाको अनियन्त्रित दोहन हुँदैछ । यहाँका नदी, नदी किनार र नदीउकास जग्गा क्रसर सञ्चालकको मनोमानीले खण्डहरमा परिणत भएका छन् । मापदण्डविना नै सञ्चालित क्रसर उद्योगले ठाउँठाउँमा गहिरा खाल्डा बनाएर यहाँका ठाउँ नै कुरुप बनाएका छन् । अब अहिले निर्वाचित प्रतिनिधिले मापदण्डविपरीत सञ्चालित यस्ता उद्योगलाई नियमन गर्नपर्ने बर्दिबास–६ का युवा शिव काफ्ले बताउँछन्। चुरे पहाडका ढिस्का र नदी क्षेत्रमा बढेको अनियन्त्रित उत्खनन्ले असन्तुलित वर्षा, बाढी, पहिराको जोखिम बढेसँगै जलाधार क्षेत्र मासिँदै गएर खानेपानीका स्रोतका मुहान गहिरिँदै गएका काफ्लेको भनाइ छ । त्यसैले यी तीन स्थानीय तहमा नवनिर्वाचित प्रतिनिधिको पहिलो ध्यान नै प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणमा पुग्नपर्ने उनले बताए ।
एउटा गञ्जी र फाटेको लुङ्गी लगाएर सामान्य जनता फिटफिटे हवाइचप्पल पड्काउँदै काम विशेषले कार्यालय पुग्दा उसको कामले सान्त्वना पाउने व्यवहार प्रतिनिधि र कार्यालयका कर्मचारीबाट पाउनसकेमात्रै पनि जनताले फरक अनुभूति लिनसक्ने समाजशास्त्रीको धारणा छ । “एक त हाम्रो कागजात र प्रमाण जम्मा गर्ने कामको प्रणाली नै भद्दा छ”, भङ्गाहा–३ का बासिन्दा समाजशास्त्री शिवराज दाहाल भन्छन्, “जनता त्यस्तै काम लिएर कार्यालय पुग्दा राम्ररी सम्झाइ दिने सहयोगी कर्मचारी नभई हाकिम भेटिन्छन्, अनि नकारात्मक धारणा लिएर फर्कन्छन् र गुनासो बढ्छ ।”
अहिले भर्खरै पदबहाली गरेका जनप्रतिनिधिले आआफ्ना ठाउँका जनताको अपेक्षा सङ्कलन गर्ने, जनआवश्यकताका पूर्वाधार विकासका लागि प्रयत्न गर्ने, कार्यालयबाट सम्पादन हुने काम सरलीकृत गर्ने, कार्यालयको आर्थिक कारोबार पारदर्शी गर्नेजस्ता काममा ध्यान दिनसके जनतालाई सुशासनको अनुभूति हुने भङ्गाहा–५ का बासिन्दा नेपाल सरकारका सेवानिवृत्त सहसचिव रामबहादुर भुजेल बताउँछन् । “अहिलेको आमरुपमा देखिएको समस्या नै आर्थिक अपारदर्शिता हो”, भुजेल भन्छन्, “यतिमात्र गर्नसके पनि सिंहदबार गाउँ आएको अनुभूति जनताले लिनेछन् ।” यसले सुशासन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने भुजेलको विश्वास छ ।
स्थानीय तह आम जनताले झट्टै देख्नसक्ने र पुग्नसक्ने पहिलो सरकार हो । शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिसँग सम्बन्धित पूर्वाधार विकास तथा कार्यालयबाट सम्पादन हुने काम सरलीकृत होस् भन्ने जनताको अपेक्षा छ । स्थानीय तहका नवनिर्वाचित प्रतिनिधिले जनताका यिनै अपेक्षाभित्र इमान्दारी साथ काम थाले सकारात्मक परिवर्तन देखिन थालिने बुद्धिजीवीले औँल्याएका छन् ।
अहिले कतिपय नवनिर्वाचित प्रतिनिधिले कार्यालयको सवारी प्रयोग नगर्ने, बैठक भत्ता, अन्य सुविधा र पारिश्रमिक नलिने घोषणा पनि गरेका सुनिन्छ । निर्वाह गर्नसके यी कुरा ठिकै होलान्, तर यी कुराले जनचाहनाको भने सम्बोधन नगर्ने भङ्गाहा–४ का शेषराज दाहालको सुझाव छ । 
