९ असार, सर्लाही । सर्लाहीका २० वटै स्थानीय निकाय बजेट निर्माणमा जुटेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक बजेटमा समुदायको योजना समावेश गर्ने प्रयाससहित जिल्लाका स्थानीय निकाय बजेट निर्माणमा जुटेका हुन् ।
चालु आव २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयनको अन्तिम चरण चलिरहेको समयमा आगामी आवका लागि बजेट बनाउने काम पनि भइरहेको छ । नेपालको संविधानले यही असार १० गतेभित्र स्थानीय निकायले बजेट ल्याइसक्नुपर्ने अनिवार्य गरेको छ ।
जिल्लामा रहेका ११ नगरपालिका र नौ गाउँपालिका आगामी आवका लागि बजेट बनाउने काममा व्यस्त छन् । जिल्लाको कविलासी, बरहथवा, बलरा, बागमती, लालबन्दी, हरिपुर, हरिपुर्वा, हरिवन, मलङ्गवा, गोडैता र ईश्वरपुर नगरपालिकाका साथै कौडेना, चक्रघट्टा, चन्द्रनगर, धनकौल, पर्सा, बसबरिया, ब्रम्हपुरी, रामनगर, विष्णु गाउँपालिकाले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी थालेका हुन् ।
सुरुमा नीति, कार्यक्रम ल्याएर बजेट सार्वजनिक गर्ने योजना स्थानीय निकायले बनाएका छन् । प्राथमिकता निर्धारण गरेर आवश्यकताका आधारमा बजेट तर्जुमा गर्ने गरी काम भइरहेको हरिवन नगर प्रमुख रमेश बुढाथोकी (कमल)ले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार नगरपालिकाले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट बनाउँदै छ ।
आर्थिक अवस्था कमजोर र दुर्गम क्षेत्र रहेका कारण धेरै बालबालिका विद्यालय जान नसक्ने समस्या नगरपालिकाका विभिन्न वडामा रहेको छ । त्यस्तै हरिवन नगरपालिकाले आगामी आवदेखि माध्यमिक तहको शिक्षामा निकै सुधार ल्याउने बताएको छ भने स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष जनशक्तिको व्यावस्था गरी नागरिकलाई सहुलियतमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने योजना बनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी असार १० गते आ–आफ्नो प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् । यसपछि असार १५ गते देशभरका सबै पालिकाले आ–आफ्नो गाउँ तथा नगरसभामा पालिकाको बजेट प्रस्तुत गर्ने छन् । पालिकाहरूले सङ्घीय र प्रदेश सरकारबाट विनियोजन भएको बजेटमा आन्तरिक आम्दानीको आकलन गरी बजेट ल्याउने छन् ।
स्थानीय निकायको बजेट विभिन्न सात चरणका प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र बन्ने छ । साविकका स्थानीय निकाय गाउँ विकास समिति हुँदा करिब १४ चरणका प्रक्रिया पूरा गर्दै बजेट बन्ने गरेकामा सङ्घीय व्यवस्थामा स्थानीय निकायको बजेट सात चरणका प्रक्रिया पूरा गर्दै बन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्थानीय निकायले नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ लगायतका आधारमा बजेट तर्जुमा गर्नुपर्नेछ । यसैगरी सङ्घीय र प्रदेश सरकारले जारी गरेका नीति, कानुन तथा मापदण्डहरू, स्थानीय निकायमा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७४, सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय निकायको आवधिक विकास योजना, स्थानीय निकायको मध्यकालीन खर्च संरचना, उपलब्ध स्रोत–साधन, विकासका अन्तर सम्बन्धित विषय तथा नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा जनाएका प्रतिबद्धताबाट सिर्जित दायित्वहरू र सङ्घ र प्रदेश सरकारले आकलन गरेका अन्य आर्थिक नीतिहरूलाई बजेट तर्जुमाको आधार बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
जिल्लाका २० स्थानीय निकायलाई सङ्घीय सरकारले करिब सवा सात अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । गत जेठ १५ गते संसद्मा प्रस्तुत आव २०७९/८० को बजेटमा जिल्लाका ती स्थानीय निकायलाई सङ्घीय सरकारले रु सात अर्ब १८ करोड १५ लाख अर्ब बजेट विनियोजन गरेको हो । एघार नगरपालिका र नौ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा केन्द्र सरकारबाट सबैभन्दा धेरै बजेट लालबन्दी नगरपालिकाले पाएको छ ।
लालबन्दीका लागि रु ६४ करोड चार लाख, हरिवनका लागि रु ५७ करोड ७७ लाख, ईश्वरपुरका लागि रु ४७ करोड ३९ लाख, बरहथवाका लागि रु ४७ करोड २५ लाख, गोडैताका लागि रु ४५ करोड ३२ लाख, मलङ्गवाका लागि रु ४३ करोड ८१ लाख, बलराका लागि रु ४० करोड ७९ लाख, बागमतीका लागि रु ३८ करोड ४२ लाख, कविलासीका लागि रु ३७ करोड २९ लाख र हरिपुरका लागि रु ३२ करोड ४२ लाख र हरिपूर्वा नगरपालिकाका लागि रु ३१ करोड ३२ लाख बजेट विनियोजन भएको हो ।
जिल्लाका नौ गाउँपालिकामध्ये सबैभन्दा धेरै विष्णु गाउँपालिका र सबैभन्दा कम बजेट पर्सा गाउँपालिकाले पाएका छन् । विष्णुका लागि रु ३० करोड ६२ लाख, कौडेनाका लागि रु २९ करोड ६४ लाख, ब्रम्हपुरीका लागि रु २९ करोड ४१ लाख, चन्द्रनगरका लागि रु २६ करोड ७० लाख, बसबरियाका लागि रु २५ करोड ५० लाख, चक्रघट्टाका लागि रु २३ करोड ३६ लाख, रामनगरका लागि रु २३ करोड ३१ लाख, धनकौलका लागि रु २३ करोड चार लाख र पर्सा गाउँपालिकाका लागि रु २० करोड ७५ लाख बजेट सङ्घीय सरकारबाट छुट्याइएको छ ।
