९ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समयको परिवर्तनसँगै विश्वविद्यालय शिक्षालाई अनुसन्धान र नवप्रवर्तनसँग जोड्नुपर्ने बताएका छन् । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सभाको ३५औँ सभा–बैठकलाई सम्बोधन गर्दै आज उनले विश्वविद्यालय विद्यार्थीलाई कोरा सैद्धान्तिक ज्ञान दिने मात्र नभई जीवनोपयोगी शिक्षा, प्रविधि र सीप सिकाइ आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने शैक्षिक केन्द्र हुनुपर्ने उल्लेख गरे।
प्रधानमन्त्री देउवाले भने, “विश्वविद्यालय व्यावसायिक र उद्यमशील बनाउने, नयाँ–नयाँ अनुसन्धान र आविष्कार गर्न सक्ने तथा हाम्रो जस्तो विकासशील मुलुकमा समाजका विभिन्न क्षेत्रमा सुधार र परिवर्तनका लागि नेतृत्व लिनसक्ने सिर्जनशील जनशक्ति जन्माउन सक्ने हुनुपर्दछ ।”
विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका उनले उच्च शिक्षा मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा सहयोगी हुनाका साथै नवप्रवर्तन र नव आविष्कारलाई उत्प्रेरित गर्ने किसिमको हुनुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रको चौतर्फी विकास र समुन्नतिका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष र गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने प्राज्ञिक थलोका रूपमा परिचित हुँदै गएको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले स्थापनाको झन्डै तीन दशकको अवधिमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएकोमा उनले बधाई दिए ।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि योगदान पु¥याउने र यसको प्राज्ञिक उन्नयन तथा भौतिक विकासमा सहयोग प्रदान गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिए । साथै उनले आगामी दिनमा यस विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरलाई थप अभिवृद्धि गर्दै विश्वविद्यालयको संस्थागत सुधारका लागि अझ बढी समर्पित रहन सबैलाई प्रेरणा प्राप्त होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गरे ।
“विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले आज पेस गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम एवं रजिष्ट्रारज्यूबाट प्रस्तुत बजेटले विश्वविद्यालयको समग्र शैक्षिक प्रगतिका साथै विकास र विस्तारमा नयाँ आयाम थप्न सघाउ पुग्ने विश्वास मैले लिएको छु”, उनले भने । उनले उपकुलपतिले नीति तथा कार्यक्रममार्फत उठाएका विषयलाई कार्यान्वयनमा उतार्न नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयबाट आवश्यक सहयोग उपलब्ध हुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रधानमन्त्री देउवाले नीति तथा कार्यक्रममार्फत उठेका विषयहरूमा सहकुलपति तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीसँग आवश्यक परामर्श गरी एवं सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग समेत आवश्यक समन्वय गरी कार्यान्वयन प्रक्रियामा अघि बढ्न आग्रह गरे । कुलपतिको हैसियतले उपलब्ध गराउनुपर्ने सहयोगका लागि उनले आफू सदैव तयार रहेको प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे ।
उनले भने, “राष्ट्रको समुन्नति, समृद्धि एवं विकासलाई अघि बढाउन उच्चस्तरीय जनशक्तिको महत्वपूर्ण भूमिका हुने कुरा निर्विवाद छ । यस सन्दर्भमा यस विश्वविद्यालयले मुलुकको आन्तरिक बजारमा आवश्यक विभिन्न विधाका गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनका साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्न विशेष जोड दिन आवश्यक छ ।” यस क्रममा खासगरी व्यवस्थापन, विज्ञान तथा प्रविधि, इन्जिनियरिङ, चिकित्साशास्त्र, शिक्षाशास्त्र र कानुनको क्षेत्रमा राष्ट्रिय आवश्यकताका साथै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मागसमेत सम्बोधन हुने गरी दक्ष जनशक्तिको उत्पादनमा ध्यान केन्द्रित गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वविद्यालयको ध्यानाकर्षण गराए।
साथै, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण लगायतका नेपालले भोग्नुपरिरहेका समस्याहरूसँग जुध्न सहयोग पुग्ने विषयमा पनि अध्ययन अनुसन्धान कार्यलाई अघि बढाउन आवश्यक रहेकामा उनले जोड दिए । “एक्काइसौँ शताब्दीको आवश्यकता परिपूर्ति र वैकल्पिक साधन–स्रोतहरूको खोजीका लागि विश्वविद्यालय शिक्षामा सुधार गर्दै यसलाई समुदायस्तरमा विस्तार गर्दै लैजानु आवश्यक छ । साथै, उच्चशिक्षामा बढीभन्दा बढी वर्ग र समुदायको पहुँच बढाई उच्च शिक्षाको लाभ सबैलाई दिलाउन हामीले जोड दिन आवश्यक छ”, उनले भने ।
विश्वविद्यालय शिक्षामा प्रविधिको पहुँच र उपयोग बढाई गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नसमेत जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै उनले विभिन्न सम्भावनाले भरिएको तथा प्राकृतिक तथा मानव स्रोत सम्पदामा धनी प्रदेश नं १ मा स्थापित पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय देशकै सर्वोत्कृष्ट अध्ययन, अनुसन्धानको केन्द्र बन्न सकोस् भन्ने चाहना व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्री देउवाले व्यावहारिक, जीवनोपयोगी शिक्षाको प्रवद्र्धनमार्फत जनताको जनजीविकामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन उत्पादित जनशक्तिले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सकून् भन्ने कामना गरे ।
प्रधानमन्त्री देउवाले समुदायस्तरमा पहुँच विस्तारका लागि विश्वविद्यालयले अघि सारेको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा देखापरेका बाधा–अड्चन र कानुनी तथा नीतिगत समस्याहरूको समाधानका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट सक्दो सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । साथै, उनले विश्वविद्यालय सम्बद्ध ऐन तथा नियमावलीहरूको समयाकूल परिमार्जन र संशोधनका लागिसमेत आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनेमा विश्वास दिलाए ।
