९ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रदेशका मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउन र खर्चभार कटौती गर्न प्रस्ताव गरेको बताएका छन् ।
आज बिहान सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलको नेतृत्वको प्रदेशका मन्त्री, सांसद र नेताहरूको टोलीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीले सोहीअनुसार केही प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाइएको बताए ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा उनले भने, ‘‘प्रदेशहरू आफैमा स्वायत्त भएको र कसरी काम गर्ने भन्ने विषय संविधानमा सपष्ट छ । त्यसमा केन्द्रले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न हुँदैन र हामी गर्दैनौँ ।”
प्रदेशका संरचना बढी हुँदा प्रशासनिक खर्च बढेको, वित्तीय सुशासन कायम हुन नसकेको जनगुनासोबारे आफू सचेत रहेको भन्दै उनले यसलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन जरूरी भएको बताए ।
‘‘मैले सत्ता साझेदार दलहरुको बैठकमा प्रदेशलाई चुस्त बनाउने र वित्तीय सुशासन कायम गर्ने प्रस्ताव गरेको छु । त्यसमा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत सबै नेताहरू सहमत हुनुभएको छ ।”
उनले प्रदेशमा सांसद कुल सङ्ख्याको १० प्रतिशत मात्र मन्त्री बन्न पाउने निर्णय गरेको समेत जानकारी दिए । सोहीअनुसार केही प्रदेशहरूले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाइ सकेको उनको भनाइ छ । “यसले वित्तीय सुशासन कायम गर्नेछ, प्रदेशप्रति जनमानसमा देखिएका गुनासोहरू सम्वोधन हुनेछन्”, उनले भने ।
प्रधानमन्त्रीले प्रदेशहरूले नीतिगत र स्थानीय साधनस्रोतको अधिकतम परिचालनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘‘हामीकहाँ अथाह साधनस्रोत र सम्भावना छ । प्रदेशहरू केन्द्रप्रति निर्भर हुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ । त्यसका लागि प्रदेशमा नीतिगत प्रबन्ध, सुशासन, चुस्त व्यवस्थापन र स्थानीय साधनस्रोतको अधिकतम उपयोग र परिचालन गर्न प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले आफू छिटै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य ठूला योजनाहरूको स्थलगत निरीक्षणमा निस्किने बताए । उनले भने, “म छिट्टै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र ठूला आयोजनाको निरीक्षणमा निस्किँदैछु । यसरी सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको प्राथमिकता हासिल गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि आवश्यक तयारी गर्नुहोला ।”
