२६ बैशाख, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताएका छन् । नेपाल शिक्षक महासङ्घ राष्ट्रिय समितिले आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उहाँले विगतदेखि नै थाती रहेका केही विषयमा सरकारले स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ निर्णय गर्ने बताए।
प्रधानमन्त्री दाहालले शिक्षकका समस्याका बारेमा आफू जानकार रहेकाले सम्बोधनको पहल गर्ने बताएका एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष शङ्कर अधिकारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार महासङ्घले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न, सङ्घीय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षक कर्मचारीका माग पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग गरिएको छ ।
महासङ्घले विशेष गरी शिक्षा क्षेत्रका लागि कूल बजेटको २० प्रतिशत बराबरको रकम लगानी गर्न माग गरेको छ । विद्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरी विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दी अनुसारको तलबभत्ताको प्रबन्ध गर्न, शिक्षक कर्मचारीको तलबभत्ता मासिक रुपमा उपलब्ध गराउन तथा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि पेसागत एवम् विषयगत तालिमको प्रबन्ध गर्न माग गरिएको अध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिए।
