१२ साउन, एजेन्सी । बेलायत सरकारले आगामी महिनाहरूमा च्यानल पार गर्ने साना डुङ्गाहरुको सङ्ख्या बढ्न नदिन आप्रवासीहरूलाई पालमा राख्ने योजना बनाएको बेलायती सञ्चार माध्यमहरुले शुक्रबार जनाएका छन् ।
बेलायतको गृह मन्त्रालयले दुई हजार आप्रवासीलाई राख्न सक्ने पाल खरिद गरेको र अगस्टको अन्त्यसम्ममा अप्रयुक्त सैन्य स्थलमा टेन्ट निर्माण गर्ने योजना बनाएको बेलायती सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।
गत ग्रीष्मऋतुको अन्त्यतिर दक्षिणपूर्वी इङ्ल्यान्डको किनारमा आउनेहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि भएपछि व्यवस्थापनका लागि सरकार तयार नभएको भन्दै सरकारी अधिकारीको आलोचना भएको थियो ।
द टाइम्सका अनुसार कथित टेन्ट योजनाले यसको पङ्क्तिभित्र बेचैनी पैदा गरेको छ । यद्यपि, यसमा केही अधिकारीहरूले यसको प्रयोगलाई एकाग्रता शिविरहरूसँग तुलना गरेका थिए ।
उच्च अदालतले गृह मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित होटलको ‘व्यवस्थित र नियमित’ लामो समयसम्म प्रयोग गरेर एक्लो आप्रवासी बालबालिकालाई राख्न प्रयोग गर्नु ‘गैरकानुनी’ भएको फैसला सुनाएको एक दिनपछि पनि यी रिपोर्टहरू आएका हुन् ।
क्रस–च्यानल आप्रवासी आगमनमा वृद्धिले यूके सरकारको स्रोतहरू विस्तार गरेको छ र उनीहरूको उपचारमा उग्र राजनीतिक कटुता निम्त्याएको छ।
गत वर्षको अन्त्यसम्ममा एक लाख ६० हजारभन्दा बढी शरणार्थीहरू आफ्नो आवेदनको प्रक्रियाको पर्खाइमा थिए । यसबीचमा, हजारौं थप आप्रबासी बेलायती तटमा आइपुगेका छन् र अगस्टदेखि अक्टोबरसम्मका महिनाहरूमा अर्को वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यद्यपि, प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले ‘डुङ्गाहरू रोक्ने’ प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ र उहाँको सरकारले यसै महिना च्यानल र अन्य ‘अवैध’ मार्गहरू मार्फत आउने जो कोहीले शरणको दाबी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने विवादास्पद कानून पारित गरेको छ ।
यसैबीच गृहमन्त्री सुएला ब्रेभरम्यानले शरणार्थी मामिला प्रणालीमा महँगा होटलका कोठाको प्रयोग कम गर्ने उद्देश्यले विवादास्पद आवास नीतिहरू प्रस्तुत गरेका छन् ।
शरणार्थीलाई राख्न प्रयोग गरिने आवासका लागि बेलायतले हाल दैनिक ६० लाख पाउण्डस्टर्लिङ (४ ७.८ लाख अमेरिकी डलर ) खर्च गर्दछ । इङ्ल्यान्डको दक्षिणी तटमा रहेको बिब्बी स्टकहोममा मङ्गलबारदेखि ५० जना एकल पुरुष आप्रवासीलाई आश्रय दिन सुरु गरिने भएको छ ।
प्रमुख विपक्षी लेबर पार्टीका यवेट कूपरले बीबीसी रेडियोलाई बताएअनुसार टेन्टको योजनाबद्ध प्रयोग टोरी नीतिको असफलताको सङ्केत हो । “उनीहरूले सबै अराजकता अन्त्य गर्ने वाचा गरे, वास्तवमा उनीहरूले यसले काम गर्ने आशा गरिरहेका छैनन्,” उनले भने ।
परोपकारी संस्था रिफ्यूजी एक्सनका प्रमुख टिम नाओर हिल्टनले उक्त रिपोर्टलाई ‘आश्चर्यजनक’ भन्नुभएको छ ।
गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हामी स्पष्ट छौं कि शरण खोज्नेहरूलाई राख्न होटलको प्रयोग अस्वीकार्य छ ।”
“हामी सरकार र स्थानीय अधिकारीहरूसँग आवास विकल्पहरूको दायरा हेर्नको लागि काम जारी राख्छौं ।
“शरण चाहनेहरूलाई ‘नो च्वाइस बेसिस’मा प्रदान गरिएको आवासले हाम्रो कानुनी र करार अनुसारका आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
