१९ असोज, काठमाडौँ । पाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य विश्वप्रकाश शर्माले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको सहमतिमा शिक्षा विधेयकलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसद शर्माले शिक्षक महासङ्घ र राहत शिक्षकको भावनालाई सम्बोधन हुने गरी विधेयक पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताए ।
“राजनीति गर्नेहरुले ऐन बनाउँदैछाैँ र शिक्षकका लागि बनाउँदैछाैँ । यी दुवै क्षेत्रमा युवाहरुको आकर्षण घटिरहेको छ । सत्ता र सत्तापक्षले एक ठाउँमा उभिएर गम्भीरतापूर्वक यो विधेयकलाई पुनर्निर्माण गरी अहिलेको समय, समाज र युगलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ”, उनले भने, “पचास वर्षपछि आएको यो विधेयकले अबको कम्तीमा २० वर्षका लागि उज्यालो प्रकाश छर्न सक्नुपर्छ ।”
छलफलमा सहभागी अन्य सांसदहरुले पनि विधेयक पुनर्लेखनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले विधेयक संविधानसम्मत नभएको भन्दै पुनर्लेखनको माग गरे । उनले भने,“यो विधेयक नेपालको संविधानसम्मत छैन । यो विधेयकले आजको समस्या समाधान गर्ने गरी आएको छैन । विधेयकले आशा, भरोसा र विश्वास जागृत गर्नुपर्दथ्यो त्यसो गर्न सकेको छैन ।”
देशको आवश्यकता, विश्व बजारका लागि प्रतिस्पर्धी र संविधानअनुसारको समाजवादी लक्ष्य तय गर्ने दिशासहितको शैक्षिक नीति आउन नसकेको सांसद गैरेको भनाइ छ । उनले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै आधारभूत तहको अनिर्वाय र निःशल्क एवं माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था उल्लङ्घन गरेको, ट्रेड युनियन अधिकार बन्देज गरेको आरोप लगाए ।
सांसद प्रतीक्षा तिवारीले विधेयक संविधान र सङ्घीयताको मर्मअनुसार नआएको जिकिर गरिन । “शिक्षक र विद्यार्थी दुवैको अपेक्षाअनुसार विधेयक आएन । संशोधनमार्फत परिमार्जन गरेर देशलाई समृद्ध बनाउने र शिक्षकहरुको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी ल्याईनुपर्छ”, सांसद तिवारीले भनिन । उनले आवश्यकताअनुसार शिक्षक दरबन्दी हुनुपर्ने भन्दै सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षामा समान पहुँच हुनुपर्ने माग गरिन ।
सांसद रामप्रकाश चौधरीले विधेयकलाई शीघ्र पारित गर्नुपर्ने आवश्यकताबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै सरोकारवालासँग तत्काल बृहत् छलफल गरेर अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।
सांसद किरणकुमार साहले विधेयकले शिक्षा क्षेत्रमा प्रगतिशील परिवर्तन ल्याउनेमा विश्वास व्यक्त गरे । उनले सबैको हितमा हुनेगरी विधेयक परिमार्जनको माग गरे ।
