१९ असोज, काठमाडौँ । संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादमा पुग्नका लागि गुणस्तरीय, पहुँचयोग्य र समावेशिता चरित्रसहितको शिक्षा प्रणालीको विकास गरिनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ माथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुले शिक्षालाई सर्वसुलभ र सबैको पहुँचमा पुग्ने बनाउनुपर्ने बताए । उनीहरुले आन्दोलनरत शिक्षकसँग भएका सहमतिको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराए ।
सांसद माधव सापकोटाले संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चित गरे पनि विधेयकले निजी शिक्षाका बारेमा स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउन नसकेको बताए । “निजी शिक्षाको व्यवस्थापन र शिक्षा क्षेत्रभित्रको व्यापारीकरणको व्यवस्थापन नगरी अगाडि जान सक्दैनौँ । शिक्षाको व्यापारीकरण नरोक्दासम्म शिक्षा वर्गवादी हुन्छ”, उनले भने ।
शिक्षकसँग भएको सहमति अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, “सरकारसँगको सहमतिका क्रममा पनि नेपाल शिक्षक महासङ्घ र राहत शिक्षकलाई छुट्याउने काम भयो । यो विधेयकलाई पूर्णता दिने क्रममा त्यो गल्ती दोहो¥याउनु हुँदैन ।” सांसद सापकोटाले राहत, बालविकास, पेन्सन पीडित, निजी स्रोतलगायत शिक्षकका बारेमा पनि संवेदनशील हुनुपर्ने तथा निजामती कर्मचारीसरह शिक्षकको सेवासुविधा व्यवस्थापन गरिनुपर्ने बताए ।
सांसद नारायणी शर्माले कमजोर शिक्षा प्रणालीका कारण नै मुलुकलाई अग्रगति दिन नसकिएको उल्लेख गर्दै अग्रगामी शिक्षा नीति लिइनुपर्ने बताए । उनले सदनमा पेस भएको विधेयकलाई व्यावहारिक र वैज्ञानिक ढङ्गले अगाडि लैजानुपर्ने बताए । “विधेयकमा शिक्षकका रुपमा विभाजन गरिएको छ, शिक्षकलाई विभाजन गरिनु हुँदैन, सबै शिक्षकको एउटै खालको वर्ग बनाउनुपर्छ”, उनले भने । आन्दोलनरत शिक्षकसँग गरिएका सहमतिलाई विधेयकमा समेट्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले शिक्षकलाई आफ्ना सवाल सम्बोधन भएको अनुभूति गराउन सक्नुपर्ने बताए ।
सांसद शिशिर खनालले विधेयकको आवश्यकताका बारेमा सरकार अस्पष्ट रहेको बताए । नेपालको विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तर र सबैको पहुँचमा पु¥याउने शिक्षा नीतिअनुसार विधेयक आउन नसकेको उनको भनाइ छ ।
सांसद प्रदीप पौडेलले संविधानले अनिवार्य शिक्षालाई मौलिक हक भने पनि विधेयकले शिक्षाको मौलिक हकलाई सुनिश्चित गर्न नसकेको बताए । विधेयकले विद्यालय शिक्षाको नीतिगत पक्षबाट एकरुपता स्थापित गर्ने उल्लेख गरे पनि त्यसो हुन नसकेको उनको भनाइ छ । “शिक्षा सोच, सीप र स्रोत, समृद्धि र संसारसँग जोडिनुपर्छ, शिक्षाको बहुपक्षीय विषयलाई जोड्ने गरी विधेयक आउन सकेन”, उनले भने ।
