२९ माघ, काठमाडौँ । नेपालमा अझै २० दशमलव २७ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले आज यहाँसार्वजनिक गरेको ‘नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो २०७९/८०’ मा २०७२ सालको भूकम्प र कोरोना महामारीलगायत कारणबाट अपेक्षित रुपमा गरिबीको दर घट्न नसकेको उल्लेख छ ।
सर्वेक्षणअनुसार गरिबीको दर सहरी क्षेत्रमाभन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा बढी छ । सहरी क्षेत्रमा गरिबीको दर १८ दशमलव ३४ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा २४ दशमलव ६६ प्रतिशत छ ।
त्यस अवसरमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले गरिबी निवारणमा देशले गरेको प्रगति विश्वव्यापी कोरोना महामारी, प्राकृतिक विपद्लगायत कारणबाट मेटिन पुगेको बताए ।
सात प्रदेशमध्ये चार प्रदेशमा राष्ट्रिय गरिबीको दर बढी छ । सर्वेक्षणअनुसार सुदुरपश्चिम प्रदेश (३४ दशमलव १६), कर्णाली प्रदेशमा (२६ दशमलव ६९), लुम्बिनी प्रदेशमा ( २४ दशमलव ३५ प्रतिशत) र मधेश प्रदेशमा (२२ दशमलव ५३ प्रतिशत) छ । गण्डकी प्रदेशमा (११ दशमलव ८८ प्रतिशत), बाग्मती प्रदेशमा (१२ दशमलव ५९ प्रतिशत), र कोशी प्रदेशमा ( १७ दशमलव १९ प्रतिशत) रहेको छ । लत भएको बताएको छ । नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (प्रमुख सूचना अधिकारी) सुधिर नाथ पाण्डेको हस्ताक्षरीत एक विज्ञप्ती जारी गर्दै उक्त सुचनामा गम्भीर ध्यानाकर्षण रहेको जनाएको छ ।
एन.आई.सी एशिया बैंकका बारेमा केही सञ्चार माध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित ‘बैंकले शाखा कार्यालयहरू बन्द गर्न लागेको’ भन्ने कपोकल्पित समाचारप्रति यस बैंकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । बैंकले बिगत २६ वर्षदेखि देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्नका निमित्त आफ्नो स्थानबाट अग्रणी योगदान दिइरहेको छ ।
वाणिज्य बैंकहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै शाखा सञ्जाल भएको यस बैंकले हाल मुलुकभर सञ्चालन गरिरहेका ३६० शाखा कार्यालयहरू, ६७० एटिएम, ११५ वटा विस्तारित काउन्टर एवं ५१ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग सञ्जालद्वारा ४१ लाख भन्दा बढी ग्राहक महानुभावहरूमा सहज एवं सरल बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गरिरहेको व्यहोरा सबैमा अवगत नै रहेको छ ।
नेपाल अझै २० प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि
२९ माघ, काठमाडौँ । नेपालमा अझै २० दशमलव २७ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले आज यहाँसार्वजनिक गरेको ‘नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो २०७९÷८०’ मा २०७२ सालको भूकम्प र कोरोना महामारीलगायत कारणबाट अपेक्षित रुपमा गरिबीको दर घट्न नसकेको उल्लेख छ ।
सर्वेक्षणअनुसार गरिबीको दर सहरी क्षेत्रमाभन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा बढी छ । सहरी क्षेत्रमा गरिबीको दर १८ दशमलव ३४ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा २४ दशमलव ६६ प्रतिशत छ ।
त्यस अवसरमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले गरिबी निवारणमा देशले गरेको प्रगति विश्वव्यापी कोरोना महामारी, प्राकृतिक विपद्लगायत कारणबाट मेटिन पुगेको बताए ।
सात प्रदेशमध्ये चार प्रदेशमा राष्ट्रिय गरिबीको दर बढी छ । सर्वेक्षणअनुसार सुदुरपश्चिम प्रदेश (३४ दशमलव १६), कर्णाली प्रदेशमा (२६ दशमलव ६९), लुम्बिनी प्रदेशमा ( २४ दशमलव ३५ प्रतिशत) र मधेश प्रदेशमा (२२ दशमलव ५३ प्रतिशत) छ । गण्डकी प्रदेशमा (११ दशमलव ८८ प्रतिशत), बाग्मती प्रदेशमा (१२ दशमलव ५९ प्रतिशत), र कोशी प्रदेशमा ( १७ दशमलव १९ प्रतिशत) रहेको छ । लत भएको बताएको छ । नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (प्रमुख सूचना अधिकारी) सुधिर नाथ पाण्डेको हस्ताक्षरीत एक विज्ञप्ती जारी गर्दै उक्त सुचनामा गम्भीर ध्यानाकर्षण रहेको जनाएको छ ।
एन.आई.सी एशिया बैंकका बारेमा केही सञ्चार माध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित ‘बैंकले शाखा कार्यालयहरू बन्द गर्न लागेको’ भन्ने कपोकल्पित समाचारप्रति यस बैंकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । बैंकले बिगत २६ वर्षदेखि देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्नका निमित्त आफ्नो स्थानबाट अग्रणी योगदान दिइरहेको छ ।
वाणिज्य बैंकहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै शाखा सञ्जाल भएको यस बैंकले हाल मुलुकभर सञ्चालन गरिरहेका ३६० शाखा कार्यालयहरू, ६७० एटिएम, ११५ वटा विस्तारित काउन्टर एवं ५१ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग सञ्जालद्वारा ४१ लाख भन्दा बढी ग्राहक महानुभावहरूमा सहज एवं सरल बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गरिरहेको व्यहोरा सबैमा अवगत नै रहेको छ ।
हाल विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा बैंकले आफ्ना ५० शाखा कार्यालयहरू बन्द गर्न लागेको र सोको स्वीकृतीको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष निवेदन दिएको भनी अफवाहहरू फैलाइएकोमा यस्ता समाचारमा कुनै सत्यता नरहेको जानकारी गराउँदै सो बाट भ्रमित नहुनुहुन सम्पूर्ण सरोकारवाला महानुभावहरूमा बैंक परिवार हार्दिक अनुरोध गर्दछ । साथै आफ्ना कुनै पनि शाखा कार्यालयहरू बन्द गर्ने बैंकको रणनीति तथा योजना नरहेको र ५० वटा शाखा बन्द गर्न राष्ट्र बैंक समक्ष निवेदन दिएको विषय कपोलकल्पित तथा भ्रामक रहेको तथ्य यसै प्रेस विज्ञप्तीमार्फत स्पष्ट पार्न चाहन्छौं, विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
