११ फागुन, चण्डीगढ । भारतमा हरियाणा प्रहरीले बिहीबार रातिको घोषणापछि शुक्रबार अम्बाला जिल्लाका केही युनियन नेताहरूविरुद्धको राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन (एनएसए), १९८० खारेज गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
अम्बाला रेन्जका आइजिपी सिबाश कविराजले किसान नेताहरूविरुद्धको एनएसए लागू नहुने बताए । “अम्बाला जिल्लाका केही फार्म युनियन नेताहरूमाथि राष्ट्रिय सुरक्षा ऐनका प्रावधानहरू लागु गर्ने मामिलमा पुनरविचार गरिएको र यसलाई लागू नगर्ने निर्णय भएको सबै सम्बन्धित पक्षलाई स्पष्ट पारिन्छ”, उनले भने ।
प्रहरीले किसानहरूसँग कानून र व्यवस्था कायम गर्न र अधिकारीहरूसँग सहयोग गर्न पनि अपिल गरेको छ । “हरियाणा प्रहरी प्रदर्शनकारी र उनीहरूका नेताहरूसँग शान्ति तथा कानून व्यवस्था कायम गर्न अधिकारीहरूसँग सहयोग गर्न अपिल गर्दछ”, कविराजले भने ।
यसअघि हरियाणा सरकारले अम्बाला जिल्लामा सम्पत्तिको क्षतिको विवरण माग्ने प्रहरी अधिकारीहरूसँग किसान नेताहरूविरुद्ध राष्ट्रिय सुरक्षा कानून लागु गरेको थियो ।
सन् १९८० को राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन (एनएसए) ले भारतमा सरकारलाई सार्वजनिक व्यवस्था र राष्ट्रिय सुरक्षा कायम गर्नका लागि मानिसहरूलाई हिरासतमा लिने अनुमति दिन्छ ।
यो ऐनले केन्द्र वा राज्य सरकारलाई कुनै पनि व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सुरक्षालाई खतरामा पार्ने कार्यमा संलग्न भएको विश्वास गर्ने कारण भएमा हिरासतमा राख्न अनुमति दिन्छ ।
एनएसए एउटा निवारक नजरबन्द कानून हो । यसमा कुनै पनि व्यक्तिलाई भविष्यमा अपराध गर्न वा भविष्यको अभियोगबाट भाग्नबाट जोगाउनका लागि हिरासतमा राख्ने व्यवस्था छ ।
