३ जेठ,काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रियसभाका सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधानका सबै उपलब्धिको रक्षा गर्ने गरी अग्रगामी हिसाबले संविधान संशोधन गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएका छन्।
उनले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानका लागि तथा महङ्गो र भ्रष्टीकृत निर्वाचन प्रणालीलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भनी पार्टीले भन्दै आएको स्पष्ट पारे।
गोरखाको जौबारीमा विसंं २०१६ मा जन्मिएका उनीले २०३८ सालमा कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता लिएका थिए । उनी विसं २०४७ मा एकता महाधिवेशनबाट नेकपा –एकता केन्द्र) को पोलिटब्युरो सदस्य, विसं २०५१ मा सचिव, महासचिव हुँदै मसालको महामन्त्री भए । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनसँगै एकता केन्द्र–मसाल र नेकपा माओवादीको एकीकरणपछि उपाध्यक्षको जिम्मेवारी पाए ।
श्रेष्ठ विसं २०६८ मा उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री, गृहमन्त्री तथा विसं २०७९ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री तथा सोही सालमै गृहमन्त्री बने । नेपालको बामपन्थी एकता अभियानमा निरन्तर लाग्नुभएका श्रेष्ठले गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहँदा भ्रष्टाचार र सुशासनको पक्षमा चालेको कदमले उनलाई थप परिचित गरायो ।
मुलुक संसदीय अभ्यास, राजनीतिक स्थिति, शान्ति सुव्यवस्था, परराष्ट्र नीति, पार्टीका अभियानलगायत समसामयिक विषयमा केन्द्रित रही उपाध्यक्ष श्रेष्ठसँग लिएको अन्र्तवार्ताको सम्पादित अंश :
पछिल्लो समय केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
एउटा जनप्रतिनिधि र राष्ट्रियसभा सदस्यका हिसाबले संसद्को भूमिकामै क्रियाशील छु । संसद्को बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ । पार्टीले सङ्गठनात्मक सुदृढीकरण र शुद्धीकरणको अभियान अघि बढाइरहेको छ, अर्कातर्फ जनतासँगको सम्बन्ध सुदृढीकरणको अभियानमा समेत केन्द्रित भएको छु ।
मुलुकको अहिले भइरहेको संसदीय अभ्यासलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
नेपालमा वास्तवमा हामीले नयाँ प्रकारको लोकतन्त्र स्थापित गरेका छौँ । यो परम्परागत संसदीय गणतन्त्र होइन । हामी कम्युनिष्टले भनेकोजस्तो नयाँ जनवादी क्रान्ति स्थापना गरेको पनि होइन । यो समाजवादोन्मुख, समावेशी, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो । त्यसैले यसलाई परम्परागत संसदीय व्यवस्थामा कैद गर्न हुन्न । यो लोकतन्त्रलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न र जनतालाई प्रतिफल दिन सबैभन्दा पहिला प्रणाली र त्यसलाई संस्थागत गर्ने संविधान महत्त्वपूर्ण विषय हो । अनि त्यसको नेतृत्व गर्ने दल र नेताले लोकतान्त्रिक दृष्टिकोण र आचरण निर्माण गरेका छन् वा छैनन् भन्ने छ । अहिले मुख्य चुनौती भनेको जसले लोकतन्त्रका लागि बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष र नेतृत्व गर्नुभयो, उहाँहरूले नै आफ्नो जीवन र आचरण लोकतान्त्रिक बनाउन नसकेको गुनासो जनताको छ । तीन तहको सरकार निर्माण र दुईवटा निर्वाचन गरी अहिले परिवर्तनलाई प्रणालीगत कार्यान्वयनका लागि अघि बढिरहेको अवस्था छ । सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणमा पनि केही काम भएको छ । यो लोकतान्त्रिक परिवर्तनलाई जनता र देशहितमा अघि बढाउने सन्दर्भमा केही समस्या देखा परेको छ । त्यो मुख्यतः राजनीतिक नेतृत्व र पार्टीको लोकतान्त्रिक आचरणको संस्कृतिसँग सम्बन्धित छ ।
पछिल्लो समय (माओवादी केन्द्र) जनतासँग जोडिने अभियानमा छ, त्यसमा जनताको गुनासा र सल्लाह कस्तो पाउनुभयो ?
जनताका कुरा नजिकबाट सुनिरहेकै छौँ । पार्टीको अहिलेको अभियान तीन वटा लक्ष्यसहित अघि बढिरहेको छ । एउटा सङ्कल्प र प्रतिबद्धता भनेको सामन्तवादी निरङ्कुशताको अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक परिवर्तनमार्फत जनताको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण गर्ने हो । हामीले क्रान्तिकारी उद्देश्य बिर्सिएका छैनौँ, विचलित छैनौँ, त्यसमा अहिले पनि दृढ छौँ भन्ने प्रतिबद्धता दिऔँ भन्ने हो । दोस्रो, नागरिकको जीवनस्तर उकास्न र विकासमा फड्को मार्न नसकेको कमजोरी पक्ष स्वीकार्दै त्यसलाई सच्याएर जान गरिएको प्रतिबद्धतालाई जनताले सकारात्मक मानेका छन् ।
तेस्रो विषय भनेको, वर्तमान सरकार र त्यसमा संलग्न दलका क्रियाकलापले देशलाई थप सङ्कटको दिशातर्फ लगेको हाम्रो ठम्याइ छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारले पर्याप्त काम नगरेको देखिन्छ । यसका बिरूद्ध हामीले खबरदारी गर्ने र सच्चिन चेतावनी दिइरहेका छौँ । यसमा जनताको ठूलो साथ र समर्थन छ ।
अभियानमा तपाईंहरूले जनता समक्ष के वाचा र प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ ?
यसबीचमा सामन्तीविरूद्धको अभियान चलाएर लोकतन्त्र स्थापना र उपलब्धिलाई संविधानमा संस्थापन गरियो । अहिले सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका निम्ति नेपालको पहिलो पूर्वसर्त भनेको सुशासन र विधिको शासन नै हो । त्यसका लागि भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति लिने, कारबाही गर्ने र पारदर्शी कार्यशैली अपनाउनुपर्छ । सुशासनबिना सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण, विकास र समृद्धि अघि बढाउन सकिन्न । जनताले नयाँ जीवनको अनुभूति गर्न पाउन्नन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को नेतृत्वमा रहेको सरकारले ७५ वर्षयताकै ठूलो भ्रष्टाचारविरूद्ध र सामाजिक न्यायको कदमको सुरूआत गरेको थियो । जनताले स्वागत र समर्थन गरे तर हामी हठात सरकारबाट बाहिरिन पर्यो । अहिले हामीले जनतालाई अपिल गरिरहेका छौँ कि, तपाईंहरू देशमा साँच्चिकै परिवर्तन चाहनुहुन्छ भने बहुमतको सरकार बनाउने र देशको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी हामीलाई दिनुपर्छ । त्यो अवसर प्राप्त गरेको खण्डमा नेपाललाई स्वतन्त्र, स्वाधीन, प्रजातान्त्रिक मात्र होइन, समृद्ध–नेपाल बनाएर छाडिन्छ । त्यसका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्यान्न, आवास, सडक, खानेपानी, सूचना र सञ्चारसहित जनताका दैनिक आवश्यकता पूरा गर्छाैं । नेपाली जनतालाई यही व्यवस्थाले जीवन नै फेरिदियो भन्ने अनुभूति दिलाउँछौँ । त्यसमा जनताको सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त छ । कार्यकर्तामा पनि उत्साह र जाँगर देखिएको छ । रूपान्तरण र पुनर्गठनको आवाज जुन गतिमा गर्नुपर्ने छ, त्यो फड्कोमा पुगिनसकेकाले अझै मेहनत गर्नुपर्नेछ ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) परिवर्तनका संवाहक र मित्रशक्ति हुन् तर राष्ट्रिय एजेण्डामा समेत मतैक्य देखिन्न, किन ?
हो, मुलुकमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनमा हामी एउटा मोर्चामा उभियौँ । तर गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र सङ्घीयता हाम्रो एजेण्डा हो । हामीले यसलाई उपलब्धिका रूपमा स्थापित गरेका हौँ । उनीहरूले त्यस बेला यो आत्मसात गरेको एजेण्डा थिएन । जुनसुकै चरणमा भएपनि प्रमुुख शक्तिबीच मिलेर ल्याइएको परिवर्तनका माध्यमबाट सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिमार्फत जनतालाई लोकतन्त्रको प्रतिफल दिन सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव सही छ । तर उनीहरूले त्यो ढङ्गले आत्मसात् गरेका छैनन् । कांग्रेस र एमाले यथास्थितिवादको सिकार भए । राजनीतिक दलको मुख्य कार्यभार लोकतान्त्रिक संविधानको रक्षा गर्दै सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणसहित मुलुकलाई समृद्धिमा लैजाने हो । त्यो तदर्थवादी ढङ्गले मात्र हुन्न । प्रमुख शक्तिहरू राष्ट्रियता, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण पक्षमा मिलेर काम गर्न सक्दा राम्रो हुन्छ । यसअघिका सरकारले सुशासनको मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक पक्रेर व्यवहारमा लागू नगरेकाले समस्या पैदा भएको हो । यसको अर्थ हामी पनि शुद्ध हौँ भन्ने होइन, यसबीचमा सुशासन, सामाजिक र आर्थिक विकासको पक्षमा जुन दृढताका साथ काम गर्नुपर्नेमा कमीकमजोरी भयो । भ्रष्टाचार धेरै छ, राज्य लुट्ने र ठग्ने प्रवृत्ति जबर्जस्ती छ । पुँजीपति दलाल, राजनीतिज्ञ र कर्मचारी मिलेर राज्यको दोहन र ठगी खाने काम भएको छ । यस्तो स्थितिले राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण नै हुन सक्दैन । दलाल पुँजीवादलाई प्रहार र अन्त्य नगरी राष्ट्रिय पुँजी र उत्पादन वृद्धि हुँदैन । स्वतन्त्र आर्थिक अर्थतन्त्र बन्दैन । त्यो नभई देशले समृद्धिमा फड्को मार्न सक्दैन । यही विषयमा मुख्य मतभेद छ । दलाल पुँजीवादले उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र हुनै दिँदैनन् । कमिसन र भ्रष्टाचारीले ठूलो पुँजी जम्मा गर्ने छन् । तर, त्यो सम्पत्ति उत्पादन र रोजगारमुखी उद्योगमा लगानी गर्दैनन् । त्यसबाट रोजगारीको सृजना हुँदैन । परिवारको आन्दानी बढ्दैन । क्रयशक्ति र उपभोग बढ्दैन । त्यसैकारण देश गरिबीको चक्रमा फसिरहेको छ । हामीले सुशासन प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्दै पुँजीवादमाथि आक्रमण गरी राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरौँ भनेका हौँ । उत्पादन र रोजगारीको सृजना गरौँ । स्वतन्त्र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाऔँ । यो मूलभूत मुद्दामा मिलेदेखि राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो पनि भनाइ हो । तर, त्यसमा सहमति हुन सकेको छैन ।
सशस्त्र क्रान्ति गरेर आएको भए पनि नेकपा (एमाले) र कांग्रेसभन्दा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) पार्टी खासै फरक छैन भन्ने सुनिन्छ, यो विचारमा तपाईंको भनाइ के छ ?
पहिलो कुरा, हामीले जुन विचार र व्यवहारमा कांग्रेस र एमालेभन्दा फरक देखाउने गरी काम गर्न पथ्र्याे, त्यो हुन सकेन । हाम्रा पनि केही कमीकमजोरी रहे । हामीले पछिल्लो समय यथास्थितिमा पार्टीलाई राखेर देशको नेतृत्व गर्ने सम्भावना छैन भन्ने निष्कर्ष निकालेका छौँ । तुलनात्मक रूपमा अरूभन्दा माओवादी क्रान्तिकारी र रूपान्तरणकारी पार्टी हो । तर पनि यथास्थितिमा राखेर देशले माग गरेको नेतृत्वको माग पुरा हुन सक्दैन । सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणको नेतृत्व गर्न सक्दैन । देश सङ्कटमा धकेलिन्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ । त्यसकारण हामी पनि केही बिगे्रेका छौँ भनिरहेकै छौँ । तथापि, यसअघि हाम्रो नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले भ्रष्टाचारविरूद्धको कारबाही अघि बढाउने सन्दर्भमा ऐतिहासिक कामको सुरूआत गर्यो ।
अर्को कुरा, सबै राजनीतिक दल उस्तैउस्तै हुन् भन्ने प्रचार जबर्जस्त बनाइएको छ । हामीले गुणात्मकरूपमा भिन्न देखाएमात्रै बुझ्ने भए जनताले । अलि भिन्न भएर मात्र नबुझ्ने भए । राजनीति फोहोरी खेल भएकाले माओवादी पनि उस्तै हो भन्ने प्रचार जबर्जस्त गरिएको छ । मैले गृह मन्त्रालय सम्हाल्नासाथ पहिलो दिनमै सुराकी खर्च खारेज गरिदिएँ । गरिब जनताका निम्ति मिटरब्याज पीडितविरूद्ध आयोग बनाइयो । अहिले त्यो समस्या केही हदसम्म हल भएको छ । जुनसुकै राजनीतिक नेता, कर्मचारी र धनाढ्य भए पनि अपराध कर्मका आधारमा कानूनको दायरामा आउने विषयलाई स्थापित गरियो । भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास, बासबारी छालाजुत्ता कारखाना, सुनकाण्डका घटनामा संलग्न अपराधीलाई कारबाही अघि बढाउन सफल भइयो । देशका विभिन्न ठाउँमा हडपिएका सरकारी र सार्वजनिक जग्गा जफत गरिए । यो हिसाबले हामी अरूभन्दा भिन्न छौँ भनेका हौँ । तर जनताको चाहनाअनुरूप गुणात्मक भिन्नता हुनुपर्ने थियो त्यो भने गर्न नसकेकै हो । त्यसैले रूपान्तरण र पुनःगठनको अभियान सञ्चालन गरेका छौँ ।
मुलुकले तीन तहसहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको छ, तीन तहका सकारबीच समन्वय र सहकार्य कस्तो पाउनुभएको छ ?
सङ्घीय व्यवस्था आफैँमा एकात्मक राज्यव्यवस्था जस्तो सरल होइन, सङ्घीय संरचनाको लामो अभ्यास गरेका मुलुकहरूमा पनि अलिअलि विरोध र समस्या हुन्छ । यही बीचबाट अगाडि बढ्छ । समस्या र जटिलतामा बहस गर्दै आगाडि बढ्ने प्रक्रिया हो । नेपालमा भर्खरै सङ्घीयता लागू गरेका छौँ । यसलाई व्यवहारमा लैजान अझै मेहनत गर्नुपर्नेछ ।
अर्को कुरा, जो सङ्घीयताको निम्ति लडेका थिए, तिनैमा पनि एकात्मक केन्द्रवादी सोच छ । उनीहरू भाषण मात्र सङ्घीयता चाहिन्छ भन्छन् । तर अधिकार सकेसम्म केन्द्रमै राख्न पाए हुन्थ्यो भन्छन् । उदाहरणका लागि, हरेक दलले प्रदेशको निम्ति केन्द्रबाटै निर्णय गरेका छन् । एकात्मक र केन्द्रकृत सोच कतिपय राजनीतिक नेतृत्वमा छ ।
त्यस्तै, एउटा प्रवृत्ति प्रष्ट सङ्घीयता विरोधी छ । अर्काे प्रवृत्ति सङ्घीयताको पक्षमा छ तर पहिला केन्द्रले बाँडेको पैसा अहिले प्रदेशले पाउनुपर्छ भन्ने सोच राख्छ । तीन तहको सरकारमा देखिएको भ्रष्टाचार र बेथितिको संस्कृति वडासम्म जाने भयो । पैसा बाँडेर मात्र देश चल्दैन, मुलुक बन्दैन । सङ्घीयता भनेको विकेन्द्रीकरण होइन, संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहका सम्बन्धमा राज्यशक्तिको बाँडफाडबारे स्पष्टरूपमा भनेको छ । सङ्घीयतालाई सबल बनाउने सन्दर्भमा सङ्घीय सरकारको पनि थ्रुपै कमीकमजोरी छन् । तर प्रदेशमा पनि स्वायत्तता लागू गर्ने र सृजनात्मक ढङ्गले चलाउने भन्ने स्पष्ट सोच देखिन्न । सङ्घीयताका निम्ति आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने छ । अहिले स्थानीय सरकार सङ्घीयताकै विरोध गर्ने पक्षले पनि हटाउन सक्दैन । विगतमा विकास तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि एक लाख प्राप्त गर्न माननीयको ढोका चहार्नु पथ्र्याे, अहिले एक करोड बजेट वडामा पुगेको छ । गाउँपालिकामा ५० औँ करोड पुगेको छ । पूर्वाधार निर्माण र बजेट आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकता तोकेर खर्च गर्नुपर्छ, कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । सङ्घीयता जनताले प्रत्यक्ष रूपमा सरकारको अनुभूति गर्ने अलि जटिलै प्रणाली भएकाले मजबुद बनाउँदै जानुपर्छ ।
वर्तमान संविधान जारी भएको दश वर्ष भयो, संशोधनको चर्चा छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
संविधानको संशोधनको कुरा उठ्नु आम रूपमा नकारात्मक कुरा होइन । किनभने संवैधानिक र शान्तिपूर्ण बाटोबाटै संशोधन गर्न सकिन्छ भनी संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ । राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र नेपाली जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ता बाहेक अरू कुनै पनि विषयलाई अपरिवर्तनीय भनिँदैन । तर सरकार गठन भएकै दिन किन संशोधनको विषय अगाडि ल्यायो भन्ने मूल प्रश्न छ । यो हामीलाई सकारात्मक लागेको छैन । पहिलो र दोस्रो ठूला पार्टी मिलेर सरकार बनाउन नै पनि सामान्यतया संसदीय लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत छ । उहाँहरूको संविधान संशोधन समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको खारेजीसँग सम्बन्धित छ । यो गरिए जनताले सङ्घर्ष गरी ल्याएको मुख्य उपलब्धि समावेशी र समानुपातिक प्रणाली गुम्न जान्छ भन्ने हाम्रो चिन्ता हो । हामीले साँच्चै इमान्दारीपूर्वक संशोधन गर्नुपर्ने हो भने गरौँ भनिरहेकै छौँ । त्यसक्रममा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति अथवा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख शासकीय स्वरूपमा रहने गरी जाऔँ भनेका छौँ । त्यो राजनीतिक स्थिरताको लागि पनि हो ।
अर्कोतर्फ पूर्ण समानुपातिक चुनाव प्रणालीमा जाऔँ र महङ्गो र भ्रष्टीकृत चुनाव प्रणालीलाई परिवर्तन गरौँ भनेकै छौँ । सांसदलाई कानुन बनाउने जिम्मा दिऊ, विज्ञलाई मन्त्री बनाउने प्रक्रिया अघि बढाऔँ । तर एमाले र कांग्रेस संविधान संशोधनको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनन् । संविधानको सबै उपलब्धिको रक्षा गर्ने गरी अग्रगामी संविधान संशोधन गर्न हामी तयार छौँ ।
प्रदेश सरकार खर्चिलो भयो, सांसद र मन्त्रिपरिषद्का सदस्य सङ्ख्या घटाउनुपर्छ कि भन्ने पाटोबाट उठेका प्रश्नमा तपाईंको भनाइ के छ ?
हो, प्रदेश सांसद र मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउनै पर्छ । देशको समग्र समस्या समाधान गर्दै सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणको प्रक्रियालाई तीव्र पार्न सुशासन र संरचनागत ठूलो परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेका छौँ । यो सँगसँगै मितव्ययिता पनि चाहिन्छ । मितव्ययिताको कुरा गरिरहँदा यति धेरै प्रदेश सदस्यको सङ्ख्या किन चाहियो ? मन्त्री र सदस्य घटाउनै पर्छ । कतिपय सरकारी आयोग वा निकाय काम नभए पनि चलिरहेका छन् । तिनलाई खारेज गर्नुपर्छ । अहिले मुलुकमा सुशासन, संरचनागत ठूलो परिवर्तन र मितव्ययिता जरूरी छ । त्यसपछि मात्रै आमूल परिवर्तनसहित अघि बढ्न सकिन्छ । नत्र भने तदर्थवाद हावी भइरहन्छ । केही परिसूचकले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सङ्केत देखाएको छ भने पनि परिवारको आम्दानी, उपभोग क्षमता, माग बढ्नुपर्यो । कलकारखाना चल्नुपर्यो, थपिनुपर्यो, रोजगारी बढ्नुपर्यो तब न अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । अर्थतन्त्रलाई गतिशील र चलायमान बनाउन स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसका निम्ति सुशासन र संरचनागत ठूलो परिवर्तनसहित मितव्ययिता अनिवार्य शर्त हो ।
तपाईं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, नेपालको अन्तरराष्ट्रिय कूटनीति र छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
पहिलो कुरा, आजको विश्वमा कुनै पनि देश पूर्ण परोपकारी हुँदैन । शुद्ध मनले सबैको कल्याण गरौँ भनेर कुनै पनि देशले भन्दैन । हरेक देशले आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेकै हुन्छन् ।
दोस्रो कुरा, अहिलेको विश्व परिस्थिति बुझ्नुपर्छ । एसिया केन्द्रित हुँदै आएको बदलिएको विश्व परिस्थिति र हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थाले हामीलाई दुवै चिज दिएको छ । एउटा चुनौती अर्काे अवसर । हामी एउटा संवेदशील भूराजनीतिक अवस्थामा छौँ । राष्ट्रिय सावैभौमिकताको रक्षा गर्दै राष्ट्रहितलाई प्रवर्द्धन गर्न गम्भीर चुनौती छ ।
अर्कातिर यति सम्भावना पनि छ कि यसलाई हामीले अवसरको रूपमा सदुपयोग गर्न सकियो भने हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता पनि सुदृढ गर्न सहयोगी हुन्छ । हाम्रो सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरण, विकास र प्रगतिमा पनि सहयोगी हुन सक्छ । हामीमा दृष्टिकोणमा अझै पनि प्रष्टता, प्रष्ट देशभक्तिपूर्ण अडान र कूटनीतिक दक्षताको कमी छ । त्यसले हामीले आफ्नो देशभक्तिपूर्ण अडान र हितको प्रतिनिधित्व ठीक ढङ्गले गर्न सकिरहेका छैनौँ । हाम्रो राष्ट्रिय सावैभौमिकताको पक्षमा कुरा उठाउँदा अरू देशले के भन्लान् भनि डराउनु पर्दैन । अरू देशको विरोध गरेर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थसिद्धि गर्ने काम गर्न भएन । हामीले दुईवटै छिमेकी (भारत र चीन) सँग मैत्रीपूर्ण असल सम्बन्ध राख्नुपर्छ, समनिकटताको आधारमा । एउटाका विरूद्धमा र अर्काको पक्षमा हामीले सोच्न हुँदैन । त्यो घातक हुन्छ । दुवै छिमेकीसँग सम्बन्ध राख्ने कुरा आफ्नो राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई केन्द्रविन्दुमा राख्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि वार्ता र कूटनीतिको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने, सकारात्मक पक्षलाई बलियो बनाउने, सम्बन्धलाई अझै उचाइमा लैजाने प्रयत्न गर्नुपर्छ । त्यो सम्भव छ । आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका निम्ति विदेशिले होइन, नेपालकै राजनीतिक नेताले नै वातावरण बनाइदिनुपर्यो भनि आफैँ हस्तक्षेप आमन्त्रण गर्दै आएकामा सच्याउनपर्छ । अर्कालाई मात्रै भनेर हुन्छ ? आफ्नो राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर छिमेकीसँग असल मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्नुपर्छ । त्यसो गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय सावैभौमिकता र हितमा कुरा गर्दा हिनताबोध लिनु पर्दैन । हामीले स्वाभीमानका साथ कुरा गर्न सक्नुपर्छ । आफ्नो पक्षमा वातावरण बनाउनुपर्छ ।
नेपालको आन्तरिक मामिलामा वैदेशिक चासो बढेको छ भनिन्छ, यो विषयलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?
एसिया केन्द्रित हुँदै आएको विश्व परिस्थितिमा हामी संवेदनशील ठाउँमा छौँ । अरू सबैले रणनीतिक स्वार्थको कोणबाट पनि हेर्ने स्थिति बनेको छ । त्यसले गर्दा हामीले विश्वासको वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ । त्यो वातावरण बनाउन नसक्दा चासोभन्दा बढी भूमिकाको अवस्था पनि व्यहोर्नुपर्ने स्थिति हुन सक्छ । हामी त्यसबाट सचेत हुनुपर्छ । राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक खण्डता र स्वाधीनताको विरूद्ध नजाने हदसम्म जायज चासो र सरोकार सम्बोधन गर्न तयार हुनुपर्छ । होइन भने, हाम्रो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने र राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितलाई कमजोर बनाउने काम गर्न दिनु हुँदैन ।
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै यो पार्टी पटकपटक सरकारमा गएको छ, तपाईं आफू पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र गृहमन्त्री बनिसक्नुभएको छ, यो सत्ता वा सरकार भनेको के रहेछ ?
सरकारको सन्दर्भमा हामी प्रष्ट हुनुपर्छ । सरकारमा जानका लागि जाने होइन । प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री हुन सरकारमा जाने होइन । देश र जनताको निम्ति काम गर्ने प्रष्ट भएर सरकारमा जानुपर्छ । हामी पछिल्लो पटक सरकारमा रहँदा सरकारलाई कसरी टिकाउने होला भन्ने कुरामा ध्यानै दिइएन । जुन बेलासम्म देश र जनताको पक्षमा काम गर्न सकिन्छ, त्यतिन्जेलसम्म गर्ने भन्ने थियो । त्यसकारण पनि हामी सफल भएको भन्ने लाग्छ । यो नै क्रान्तिकारीको नीति हो भन्ने निष्कर्ष थियो । हामीले सरकारमा रहँदा गुणात्मक हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाएकै हो । अहिले पनि वर्तमान सरकारलाई भत्काउने खेलमा छैनौँ । सरकारमा जाने सोच छैन । यथास्थितिमा सरकारमा गएर समस्या थप थपिन्छ । गुणात्मक काम गर्ने अवसर प्राप्त भएमा मात्र स्वाभाविक रूपमा सरकारमा जाने कुरा आउँछ । तर झण्डा हल्लाउन मात्रै सरकारमा जाने भनेको जनताले हामीप्रति देखाएको सकारात्मक भाव र कार्यकर्ताको उत्साहमा जाडो मौसममा चिसो पानी खनाएजस्तै हो ।
तपाई कम्युनिष्ट पार्टी एकता अभियानका अभियन्ता हुनुहुन्छ, वामपन्थी एकता प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ ?
सैद्धान्तिक रूपमा नेपालका कम्युनिष्टबीचको एकता हुनुपर्छ भन्नेमा प्रष्ट छु । नेकपा (एमाले) सहितको एकताको कुरा गर्ने हो भने तत्कालै व्यवहारिक रूपमा सम्भव हुनेजस्तो देखिएको छैन । त्यसको मतलब अब रणनीतिकरूपमै नेपालका बामपन्थी मिल्दैनन् भन्ने पनि होइन । मिल्न हुँदैन भनि एकलकाँटे ढङ्गले सोच्ने कुरालाई कहिले पनि हुन दिनुहुँदैन । एमालेबाहेक अरू क्रान्तिकारी पार्टीसँगको एकताबारे छलफल भइरहेको छ । तर अहिले नै निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनौँ । समाजावदी मोर्चामा रहेका सबै शक्तिलाई एउटै पार्टीमा आबद्ध गर्ने गरी हामीले छलफल गरिरहेका छौँ । यदि एमाले सच्चिएर बामपन्थी बीचको एकताको कुरा गरेको खण्डमा हुन्न वा एकता गर्न हुँदैन भन्ने हुँदैन । तर अहिले नै तत्काल हुने सम्भावना देखेको छैन ।
तपाई सदस्य रहनुभएको राष्ट्रियसभाको अहिलेको भूमिकाबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? कसरी हेर्नुभएको छ ?
राष्ट्रियसभाको सवालमा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण छ । राष्ट्रियसभा नभए पनि विधेयकको कानुन बन्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । अहिले एउटा अर्थ विधेयकलाई छोडेर अरू विधेयक राष्ट्रियसभाले पारित नगरे पनि हुने व्यवस्थाले सभाको ओजलाई कमजोर बनाएको छ । राष्ट्रियसभा परिपक्व र स्थिर सदन हो । त्यहाँ पार्टीले त्यस्तै खालका व्यक्ति पठाउनुपर्छ भन्ने हो । सभालाई अझै प्रभावकारी बनाउन सबै दलहरूले आफ्नो भूमिकालाई सक्रिय बनाउन जरूरी छ ।
युवाको विदेश पलायन बढ्दै गएको छ, जसबाट राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर भएको हो कि जस्तो देखिन्छ ? यसबारेमा भनाइ के छ ?
अहिले राष्ट्रको प्रमुख राष्ट्रिय आवश्यकता भनेको सामाजिक, आर्थिक, रूपान्तरण, विकास र समृद्धि हो । हामीले ऐतिहासिक र युगान्तकारी परिवर्तन गरेका छौँ । मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छ । तर सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण अहिलेको व्यवस्थाले निर्देशन गरेजस्तो र जनताले चाहेकोजस्तो भएन । आज पनि झण्डै ३० लाख नेपाली श्रमिक युवा आफ्ना बालबच्चालाई पाल्न, घर चलाउनका लागि खाडी मुलुक र मलेसियामा श्रम–पसिना चुहाइरहेका छन् । ती युवालाई आफ्नै मातृभूमिमा बसेर रोजगारीको व्यवस्था गर्न सकेनौँ भने हामीले गरेको औचित्य पुष्टि हुँदैन । अहिलेको मुख्य समस्या सुशासनको अभाव हो ।
अन्त्यमा, आमजनतालाई तपाईको सन्देश के छ ?
नेपाल धेरै सम्भावना र गर्व गर्न लायक देश हो । विश्वमै औँलामा गन्न सकिने सुन्दर देशको सूचीमा नेपाल अग्रस्थानमा छ । नेपालमा आएको एउटा पर्यटनको इच्छा, अर्को पटक पनि जान पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ । नेपालको आफ्नै अन्तराष्ट्रिय पहिचान छ । यो सगरमाथा, बुद्ध र वीर गोर्खालीको देश हो । कृषि, जलस्रोत, पर्यटनको सम्भावना भएको देश हो । कुनै–कुनै देशमा एक गेडा अन्न उत्पादन हुन्न । तर हामीले राम्रो मेहनत गरियो भने खाद्यान्न निर्यात गर्न सक्छौँ । कुनै देशमा खानेपानी पनि अन्य देशबाट ल्याउनुपर्छ । तर हामीकहाँ पर्याप्त छ । त्यसकारण यो देश बनाउन सकिन्छ । हामी सबै मिलेर बनाउनुपर्छ ।
