कार्यकारी फेरिएर झ्याप्प बत्ती गएको होइन: ऊर्जा राज्यमन्त्री गर्बुजा

२३ जेठ, काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री खमबहादुर गर्बुजा नेपाली कांग्रेस म्याग्दीका सभापति तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् । रघुगङ्गा गाउँपालिका–४ दग्राम निवासी गर्बुजा बेलायती गोर्खा सैनिकका सेवानिवृत्तभएपछि २३ वर्षदेखि नेपाली राजनीतिमा सक्रिय छन् । राज्यमन्त्री गर्बुजासँग लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

आजकाल फ्याट फ्याप्प बिजुली बत्ती जान्छ नि, के कारणले होला ?

कतिपयले अब लोडसेडिङ हुन्छ भनेर प्रचार गरिरहेका छन् । तर, मलाई त्यस्तो लाग्दैन । बिजुली चौबिसै घण्टा छ । मलाई जानकारी भएअनुसार कतिपय ठाउँमा ट्रान्सफरमरको कमीकमजोरीको कारणले पनि केही समय बत्ती गएको हुन सक्छ । बर्खायाम सुरु भएसँगै कतिपय ठाउँमा बिजुलीको पोल ढलेर बत्ती गएको छ । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकणको कार्यकारी अधिकृत परिवर्तन भएकै कारण बत्ती गएकोे होइन ।

तपाईं भर्खरै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ, योजना के छ ?

नेपाल खोला र नदी÷नाला भएको देशका रुपमा चिनिएको छ । हाम्रो देश जलस्रोतमा धनी छ । पानी खेर जान नदिन बिजुली उत्पादन गरी अन्य देशलाई बेच्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । जलविद्युत्सम्बन्धी काम सरकारले गरिरहेको छ । आफूले नसकेका काम निजी कम्पनीलाई दिएर भएपनि काम गर्ने योजना छ । हामीसँग हाइड्रोसम्बन्धी ठूला–ठूला योजना पूरा गर्न सकियो भने आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्छ । अर्कोतर्फ सिँचाइको पनि कुरा छ । मधेशमा भएको सिँचाइको अभावकोे समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले काम थालेको छ । सरकारमा मेरोे पहिलो अनुभव हो । ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइका बारेमा अध्ययन गर्दैछु । यस क्षेत्रका समस्याको पहिचान गरी समाधान गर्न सरकार क्रियाशील छ ।

युवा पलायन रोक्न तपाईङको योजना के छ ?

युवा पलायन नेपालमा मात्रै होइन, अरू देशमा पनि छ । तर, नेपालमा अलि बढी छ । हामीले रोजगारीमा विदेश जाने युवालाई काम अनुसारको तामिल दिन सकियो भने राम्रो हुन्थ्यो । बेरोजगारी समस्या पुरानै हो । तथापि सरकारले युवा पलायन रोक्नका लागि योजना बनाएर काम गर्दैछ । सरकारले युवा पलायन रोक्न नीति तथा कार्यक्रम र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा केही योजना समावेश गरेको छ । बेरोजगारी अन्त्यका लागि देशमा ठूला–ठूला कलकारखाना खोल्नुपर्छ । त्यसका लागि एकैचोटि गर्छु भनेर हुँदैन । ठूला–ठूला जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गरी केही युवालाई रोजगारी दिन सकिन्छ ।

देशको आर्थिक विकास गर्ने सवालमा तपाईको योजना के छ ?

देशको आर्थिक विकासका लागि मुख्य कृषिमा लगानी गर्नुपर्छ । सरकारले आफूले सकेको लगानी गरेकै छ । सरकारको बजेटले पनि उत्पादनमा जोड दिएको छ । रुग्ण कलकारखाना र उद्योगको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्दै नयाँ सञ्चालन गर्ने योजना छ । तर, देशको आर्थिक विकास पनि एकै चोटि हुने विषय होइन, बिस्तारै हुँदैछ ।

तपाईंलाई निर्वाचित गराउने म्यादी जिल्लाका जनतासमक्ष निर्वाचनको समयमा राख्नुभएको प्रतिबद्दता कति पूरा गर्नुभयो ?

निर्वाचनको समयमा राखेका कतिपय प्रतिबद्धता पूरा भएका छन् । तर, अझै धेरै पूरा हुन बाँकी नै छ । मुख्य कुरा मतदातालाई दुःखमा साथ दिन्छु भनेको थिए । यो सवालमा मैले उहाँहरुको हरेक समस्यामा सँगसँगै रहेर काम गरेको छु । त्यहाँका जनतासँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका शिक्षा, स्वास्थ्य र बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न मेरो तर्फबाट सक्दो पहल गरिरहेको छु । म्यादीको विभिन्न स्थानमा सडक निर्माण, पुल निर्माण, विद्यालय भवन निर्माणमा सहयोग गरेको छु ।

म्यादी जिल्लाको विकासको हिसाबले तपाईंले देखेको सम्भावना के–के हुन ?

म्याग्दी जिल्ला पर्यटकीय हिसाबले अत्यन्त सम्भावना भएको जिल्ला हो । अर्को, हाइड्रोपावरमा पनि यो जिल्ला सम्भावना भएको जिल्ला हो । म्याग्दीलाई हाइड्रोको हब नै भनिन्छ । कृषिमा पनि प्रचुर सम्भावना छ । यो जिल्लामा बीउबिजन, मल, सिँचाइलगायत किसान र कृषिसँग जोडिएका समस्या समाधान गर्न मैले मेरो तर्फबाट सक्दो पहल गरिरहेको छु । अर्को धर्मको हिसाबले मुक्तिनाथको प्रवेशद्वार नै म्याग्दी हो । विकासको हिसाबले म्यादी जिल्लामा सम्भावना नै सम्भावना छ । तर, त्यसका लागि हामी सबै म्याग्दीवासी मिल्नुपर्छ । एकजुट हुनुपर्छ ।

प्रतिनिधिसभाको सदस्य हैसियतले प्रतिनिधिसभाको अहिलेसम्मको अनुभव कस्तो रह्यो ?

प्रतिनिधिसभाको गतिविधि हामीले साचेको जस्तो सजिलो हुँदैन । त्यसका आफ्नै नीति नियम र प्रक्रिया छन् । मेरो विचारमा संसद्ले तीव्रताका साथ काम गरेको छ । पहिला म सांसद मात्रै हुँदा जनताका जुनजुन विषय उठाएको थिए, अहिले त्यो कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा छु । ऊर्जा राज्यमन्त्री भएको धेरै भएको छैन । तर पनि जनतासँग जोडिएका समस्यालाई समाधान गर्न पहल गरिरहेको छु ।

संविधान जारी भएको करिब दश वर्ष भयो, कार्यान्वयनको अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?

तुलनात्मक रुपमा संविधान कार्यान्वयन भएको छ । जस्तो संविधान जारी भएपछि त्यसको मूल मर्मअनुरुप उत्साहका साथ दुईवटा आम निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । संसद्मा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता कार्यान्वयन भएको छ । तर, अस्थिर राजनीति र सरकारका कारणले जति कार्यान्वयन हुनुपथ्र्याे त्यो भएन ।

सङ्घीयतासँग जोडिएका कतिपय ऐन÷कानुन समयमा बन्न सकेको छैन । जस्तो निजामती ऐन, शिक्षा ऐन, प्रहरी ऐन ल्याउन ढिलाइ भएको छ । सङ्घीयतासँग जोडिएका र अति आवश्यक अन्य ऐन पनि जतिसक्दो चाँडो ल्याउने पक्षमा सरकार छ । सरकारले सोही अनुरुप काम गरिरहेको छ ।

संविधानबमोजिम कानुन निर्माणको पाटोलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?

प्रतिनिधिसभाले कानुन निर्माणको विषयमा धेरै काम गरेको छ । धेरै कानुन बनाएको छ । तर, अझै जति कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हो त्यति हुन सकेको छैन । त्यसमा सरकार अस्थिर हुनुले पनि प्रभाव पारेको छ । संसद्लाई सरकारले विजनेस दिएकै छ । बन्न बाँकी अत्यन्त महत्वपूर्ण कानुन बनाउनुपर्नेछ । त्यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको छ । यस अवसरमा सबै राजनीतिक दलका नेता र सांसदलाई कानुन निर्माणको पक्षमा सक्रियताका साथ लाग्न आग्रह गर्दछु ।

अहिले संविधान संशोधनको विषय पनि चर्चामा छ, यसबारेमा तपाईंको धारणा के छ ?

संविधान संशोधनको विषयमा ठूला दल कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट उठेको छ । जनताबाट पनि यो विषय उठेको छ । संविधानलाई समयअनुसार संशोधन गर्नुपर्छ । त्यो जनताको भावनाअनुसार पक्षमा हुनुपर्छ । संशोधन गरेर देशको अर्थतन्त्रले धान्ने बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि जनतासँग पर्याप्त छलफल गर्न जरुरी हुन्छ । संविधान संशोधनको विषय राजनीतिक दलभन्दा जनताबाट आउनुपर्छ ।

सङ्घीय संरचनालाई अझै सुदृढ बनाउन के गर्नुपर्छ ?

सङ्घीयताबारेमा संविधान निर्माणकै क्रममा कतिपय गल्ती भएका छन् । सच्याएर जानुपर्छ । जस्तो सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारको अधिकारका बारेमा संविधान सच्याउनुपर्ने मैले देखेको छु ।