१७ साउन, काठमाडौं । मधेशवादी दलका नेताहरुले सरकारसँग भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी (रामुपा) नेपालका नेताहरूले सोही विधेयक फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका हुन् । मधेश लाइब्रेरी एन्ड रिसर्च सेन्टरले शनिबार आलोकनगरमा मधेश संवादको २३ औं श्रृखला अन्तगर्त ‘भूमि विधेयकको अन्तर्य’ विषयक अन्तरक्रियामा जसपाका महासचिव रामकुमार शर्मा र रामुपाका नेता केशव झाले सरकारलाई विधेयक फिर्ता गर्न माग गरेका हुन् ।
अन्तरक्रियामा महासचिव शर्माले जारी गर्नुअघि विधेयकको औचित्य सरकारले पुष्टि गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले भूमिसम्बन्धी विधेयक त्रुटिपूर्ण रहेको दावी गर्दै खारेज नै गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेता झाले भूमिसम्बन्धी विधेयक तराई–मधेश, नेपाल र विश्वको हितमा नरहेको जिकिर गरेका छन् । सुकुम्बासी र भूमिहीनको नाममा जग्गा वितरण गर्ने भनिए पनि भूमाफियाको डिजाइनमा विधेयक ल्याइएको उनको दावी थियो ।
सरकारले मधेशी समुदायलाई मधेशकै भूमिमा अल्पसंख्यक बनाउने षड्यन्त्र अनुसार विधेयक ल्याइएको नेता झाले आरोप लगाएका छन् ।
