देशव्यापी आन्दोलनरत नर्सहरूको आन्दोलनमा नेविसंघको ऐक्यबद्धता

८ कात्तिक, काठमाडौं । नेपालका विभिन्न शिक्षण संस्थाबाट दीक्षित भई, परिषद्मा दर्ता भएका तर उचित अवसर र रोजगारीको अभाव, न्यून पारिश्रमिक लगायत अपर्याप्त सुविधाका कारण विदेशिने बाध्यताको सामना गरिरहेका नेपालका नर्सहरूले आफ्ना पेशागत अधिकार, सम्मान र न्यूनतम सुविधा सुनिश्चित गर्न देशभरि जारी गरेको आन्दोलन प्रति नेपाल विद्यार्थी संघ, केन्द्रीय समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको नेविसंघले जनाएको छ।
नेविसंघले भनेको छ, ‘देशभरका नर्सहरू अहोरात्र बिरामीको उपचार, हेरचाह, आम जनताको स्वास्थ्य सेवामा निस्वार्थ रूपमा समर्पित रहँदै आएका छन्। यद्यपि, निजी तथा सार्वजनिक अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरू अझै पनि न्यून पारिश्रमिक, जोखिम भत्ता, ओभरटाइम सुविधा र अन्य पेशागत अधिकारहरूबाट वञ्चित छन्। अधिकांश नर्सहरूले सरकारी पाँचौँ तह अनुरूपको न्यूनतम पारिश्रमिक कानूनी व्यवस्था छ तर हाल नेपालका नर्सहरु आधा वा झन्डै १५–२० हजार रुपैयाँमा काम गर्न बाध्य छन्। यसले नर्सहरूको जीवन र भविष्यमा गम्भीर असर पारेको छ।यसर्थ, देशभरका नर्सहरूले आफ्ना पेशागत अधिकार, सम्मान र न्यूनतम सुविधा सुनिश्चित गर्न जारी आन्दोलनप्रति नेपाल विद्यार्थी संघ, केन्द्रीय समिति पूर्ण ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दछ।’’
नेविसंघले भनेको छ, ‘‘श्रम ऐन, २०७४ अनुसार, नेपालमा न्यूनतम ज्याला १९ हजार ५५० तोकिएको छ भने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको २०८१ पुस २७ गतेको निर्देशनले नर्सहरू तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि पाँचौँ तहको न्यूनतम पारिश्रमिक ३४ हजार ७३० कायम गरेको छ। तर अधिकांश नर्सहरू अझै पनि यस मापदण्डसम्म भित्र पर्न सकेका छैनन् र १५ हजार देखि २० हजार सम्मको न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य छन्। यो अवस्था अत्यन्तै चिन्ताजनक छ, जसकारण नर्सहरुको जीवनयापन, पेशागत मर्यादा र भविष्यमा गम्भीर असर पुर्‍याउँदा विदेशिन समेत बाध्य बनाएको छ।’’
नेविसंघको विज्ञप्तीम भनिएको छ, ‘श्रम ऐनले श्रमिकहरूका लागि हप्तामा ४८ घण्टाको कार्यसमय, ओभरटाइममा १.५ गुणा पारिश्रमिक, स्वास्थ्य सुरक्षासहित मातृत्व सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर ती कानुनी प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा स्वास्थ्य क्षेत्रभित्र अन्याय र शोषणको अवस्था यथावत् रहेको छ।’’
नेविसंघले थपेको छ, ‘‘अतः नेपाल विद्यार्थी संघ नर्सहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक, जोखिम भत्ता र सम्मानजनक सुविधा तत्काल सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकाय र सरकारसमक्ष माग गर्दछ। साथै, निजी अस्पतालहरूमा सरकारी तलब मापदण्ड र सुविधा कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन तथा नियमन अनिवार्य रूपमा हुनुपर्छ। श्रम शोषण, विभेद र अपमानजनक व्यवहार अन्त्य गर्न ठोस कानूनी तथा नीतिगत सुधारहरू अविलम्ब लागू गर्न संघ नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछ।’’