१६ फागुन, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला—काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर—का १५ निर्वाचन क्षेत्रमा यसपटक महिला निर्वाचन अधिकृतहरूको उल्लेख्य उपस्थिति देखिएको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृतहरू पुरुष भए पनि अधिकांश क्षेत्रमा निर्वाचन अधिकृतका रूपमा महिलाहरू खटिएका छन्।
काठमाडौंमा १०, ललितपुरमा ३ र भक्तपुरमा २ निर्वाचन क्षेत्र छन्। भक्तपुरमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत नवराज दाहाल रहेका छन् भने भक्तपुर–२ मा राधिका सुवाल निर्वाचन अधिकृत छिन्। ललितपुरमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत पुनाराम खनाल छन् र ललितपुर–१ र २ मा क्रमशः इशा सुवेदी र सम्झना सिम्खडा पुडासैनी निर्वाचन अधिकृत छन्।
काठमाडौंमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत चुरामन खड्काले काठमाडौं–१ हेर्दैछन् भने बाँकी ९ क्षेत्रमा महिला निर्वाचन अधिकृतहरू कार्यरत छन्। शान्ति न्यौपाने, चमिला भट्टराई, कृष्णा भण्डारी, श्रद्धा रिजाल, चपला पोखरेल, सविता शर्मा, सम्झना खनाल, मनुका घिमिरे र अमृताकुमारी शर्मा विभिन्न क्षेत्रमा निर्वाचन अधिकृतका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्।
निर्वाचन आयोगकी सहायक प्रवक्ता सीता पुनका अनुसार देशभरका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १८ जना महिला निर्वाचन अधिकृत र तीन जना महिला मुख्य निर्वाचन अधिकृत रहेका छन्। सिन्धुपाल्चोक–२, मकवानपुर–१ र बागलुङ–१ मा महिला मुख्य निर्वाचन अधिकृत खटिएका छन्।
उपत्यकाबाहिर पनि विभिन्न जिल्लामा महिला निर्वाचन अधिकृतको जिम्मेवारी बढेको छ। सप्तरी–१, सिन्धुली–१, कास्की–१ र २, नवलपरासी पूर्व–२ तथा नवलपरासी पश्चिममा महिला अधिकृतहरू कार्यरत छन्।
कसरी हुन्छ नियुक्ति?
मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगसँग हुन्छ। आयोगले न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगसँग परामर्श गरी नाम सिफारिस गराउन लगाउँछ र आवश्यक निर्णय लिन्छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ अनुसार प्रत्येक जिल्लामा एक मुख्य निर्वाचन अधिकृत र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरिन्छ।
जिम्मेवारी र अधिकार
निर्वाचन अधिकृतको जिम्मेवारी उम्मेदवारी दर्ता, दाबी–विरोधको सुनुवाइ, आचारसंहिताको अनुगमन, मतदान व्यवस्थापनदेखि मतगणनाको अन्तिम परिणाम घोषणा र निर्वाचितलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने प्रक्रियासम्म फैलिएको हुन्छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृतले जिल्ला भित्रका सबै निर्वाचन क्षेत्रको समन्वय र सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकार राख्छन्।
ऐनअनुसार निर्वाचन अधिकृतले आवश्यक कर्मचारी खटाउन सक्ने भए पनि मनोनयनपत्र जाँच्ने, सदर/बदर गर्ने तथा मतगणनाको अन्तिम नतिजा घोषणा गर्ने अधिकार भने प्रत्यायोजन गर्न पाइँदैन।
यसपटकको निर्वाचन व्यवस्थापनमा महिला नेतृत्वको उल्लेख्य सहभागिताले समावेशिता र सशक्तीकरणको सन्देश दिएको छ।
