२१ वैशाख, काठमाडौं । अर्को विवाह गर्ने एकल महिला (विधवा) ले पूर्वपतिबाट पाएको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ को दफा २१४(२) मा रहेको उक्त व्यवस्था संविधानको समानताको हक र महिलासम्बन्धी मौलिक अधिकारसँग प्रतिकूल भएको ठहर गर्दै बदर गरेको हो।
उक्त प्रावधान अनुसार विधवाले पुनः विवाह गरेमा अंशबापत प्राप्त सम्पत्ति पूर्वपति पक्षका सन्तान वा आफैँले लिन पाउने व्यवस्था थियो। तर अदालतले यो व्यवस्था महिलामाथि विभेदकारी भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
यो मुद्दा महिला कानुन र विकास मञ्चको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगाना ले दायर गरेकी रिट निवेदनपछि अघि बढेको थियो।
अदालतले एकल पुरुषको हकमा यस्तै व्यवस्था नभएको तर महिलाको हकमा मात्र सम्पत्ति फिर्ता गर्ने नियम राखिनु समानताको सिद्धान्त विपरीत हुने ठहर गरेको छ।
यस फैसलासँगै पुनः विवाह गर्ने विधवामाथिको सम्पत्ति फिर्ता सम्बन्धी कानुनी बाध्यता अन्त्य भएको छ।
