वैशाख २१, काठमाडौं । सरकारले केही नेपाल ऐनहरू संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत एकैपटक १७ वटा कानुनमा संशोधन गरेको छ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ जारी गर्नुभएको हो।
संशोधन गरिएका ऐनहरूमा कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, जग्गा (नाप जाँच) ऐन, भूमि सम्बन्धी ऐन, शिक्षा ऐन, मालपोत ऐन, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन, वैदेशिक रोजगार ऐन, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन र वन ऐनलगायतका प्रमुख कानुनहरू समावेश छन्।
सरकारले प्रशासनिक प्रक्रिया सुधार, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने तथा कानुनी संरचनालाई अद्यावधिक गर्ने उद्देश्यले यी संशोधन गरिएको जनाएको छ।
संशोधन भएका ऐनहरू:
१. कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९
२. जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९
३. भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१
४. शिक्षा ऐन, २०२८
५. मालपोत ऐन, २०३४
६. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् ऐन, २०४५
७. नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७
८. नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८
९. निजामती सेवा ऐन, २०४९
१०. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५०
११. स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३
१२. वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४
१३. सङ्घीय संसद् सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४
१४. योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४
१५. राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५
१६. भू–उपयोग ऐन, २०७६
१७. वन ऐन, २०७६
