११ असार, काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित दुई फरक मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फरक–फरक आधारमा बिगो कायम गरेको देखिएपछि त्यसको मापदण्ड र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
अख्तियारले म्युलबैर परियोजनासँग सम्बन्धित मुद्दामा नेपाली एजेन्ट मणिन्द्रराज मल्ल विरुद्ध ठेक्का रकम बराबरकै करिब एक अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ। अर्थात् उक्त मुद्दामा कुल ठेक्का रकमलाई नै बिगोको आधार बनाइएको देखिन्छ।
तर अर्कोतर्फ, राजनीतिक पृष्ठभूमिसँग जोडिएका सिद्धार्थ थापा सम्बन्धित कम्पनी भेरिडोज को मुद्दामा भने फरक दृष्टिकोण अपनाइएको देखिन्छ। करिब आठ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ मूल्यको ठेक्का भए पनि अख्तियारले सम्पूर्ण ठेक्का रकमलाई बिगो मानेको छैन। त्यसको सट्टा हालसम्म भुक्तानी भएको १८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ मात्र बिगो दाबी गरिएको छ।
दुई फरक मुद्दामा ठेक्का प्रक्रिया र आरोपको प्रकृति सम्बन्धित भए पनि बिगो निर्धारणका आधार फरक देखिएकाले अख्तियारको निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। कानुनी र प्रशासनिक वृत्तमा एउटै प्रकृतिका मुद्दामा फरक मापदण्ड किन अपनाइयो भन्ने विषय बहसको केन्द्र बन्न थालेको छ।
