२८ बैसाख, काठमाडौं । राप्रपाका अध्यक्षत्रयले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पीयाधुराका बिषयमा संयुक्त वक्तव्यमार्फत सन् १८१६ को सुगौली सन्धि अनुरुप महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र नेपालको अभिवाज्य भूमि भएको बताएका छन् ।
अध्यक्षत्रयले ७ दशकदेखी नेपाल सरकारले पटक पटक आग्रह गर्दा पनि भारतीय पक्षले हेपेको भन्दै भारत सरकारको यस्तो मिचाहा प्रवृत्तिको राप्रपा भत्सर्ना गर्दछ भनेका छन् । उनीहरुले बिगतको सहमति अनुसार वार्ताबाट समस्या समाधान गर्ने तथा नेपाली भूमीबाट भारतीय सेना फिर्ता लैजानुको सट्टा भारतले सो क्षेत्रमा एकपक्षीय ढंगबाट सडक बनाई यातयात संचालन कार्य शुरु गर्नु भारतीय पक्षको गलत कार्य भएको बताएका छन् ।
राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा, पशुपति शम्सेर राणा र डा प्रकाश चन्द्र लोहनीले संयुक्त रुपमा लिपुलेक नेपाल, भारत र चिनको त्रिदेशीय विन्दु भएको थाहा हुँदा समेत नेपालसँगको परामर्श र सहमति विना नै उक्त क्षेत्रलाई भारतसँग दुईपक्षिय व्यापारिक नाका बनाउने र यातायातको निमित्त खोल्न अनुमति र सहमति प्रदान गर्ने छिमेकी मित्रराष्ट्र चिन सरकारको नीति समेत आपत्तिजनक रहेको भन्दै राप्रपाको ५ बुंदे ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
राप्रपाको ध्यानाकर्षणमा नेपाली भूमिको अतिक्रमण, सेनाको उपस्थिति र सडक निर्माण कार्यको बिरोध गर्दै तत्काल कुटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गर्दै भारत सरकारलाई पत्राचार गर्ने, भारतीय राजदुतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाई बिरोध जनाउने, यस विषयमा राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा भावि रणनीति तयार गर्न सर्वदलीय बैठक अबिलम्ब बोलाउने, यस सम्बन्धमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय क्षेत्रको समेत ध्यानाकर्षण गर्न आबश्यक पहल गर्ने,
त्रिदेशिय बिन्दु सम्बन्धमा निर्णय गर्दा नेपालसंग परामर्श र सहमति नगरेको प्रति खेद प्रकट गर्दै त्यसवारे चिनियाँ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने रहेका छन् ।
