१८ माघ, काठमाडौं । अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोगले टिओडी हेरेर महशुल लिन दिएको निर्देशन नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले बेवास्ता गरेपछि उद्योगहरु समस्यामा परेका छन् ।
सर्बोच्च अदालतले २०७५ साल कात्तिक २० गते गरेको फैसलाअनुसार फैसलालाई निर्देशनको रुपमा लिँदै महशुल निर्धारण गरेको मितिदेखी नै बिशलेशषको आधारमा महशुल निर्धारण गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
महशुल निर्धारण गर्न निर्देशन दिएको उपल्ला न्यायीक निकायले दिएको निर्देशन प्राधिकरणले अवज्ञा गर्दा शिवम् सिमेन्टले अन्योलको सामना गर्नुपरेको सिमेन्ट कम्पनीले जनाएको छ ।
सिबम् सिमेन्ट उच्च लगानीकर्ताले भने, ‘हामीले तोकिएको अवधिको प्रिमियम महशुल तिर्न तयार थियौं । महशुल बक्यौतामा नराखियोस भन्ने चाहनाअनुसार पटक पटक समस्या समाधान गनर्ग आग्रह गर्दा पनि प्राधिकरणले सुनुवाई गरेन ।’
टिओडी मिटरका आधारमा बिद्युत महशुल निर्धारण गर्न आग्रह गर्दा पनि प्राधिकरणले बेवास्ता गरेको र अख्तियार, अदालतको निर्देशनअनुसार प्रधिकरण नचल्दा काम गर्न अप्ठ्यारो परेको छ ।
सयौंलाई रोजगार दिन सफल, सरकारलाई भारी राजश्व तिर्न सफल शिबम् सिमेन्टजस्तो प्रतिष्ठीत कम्पनीलाई सरकारी नियमन निकायले नियमानुसार काम नगरिदिँदा स्वभाविक रुपमा कम्पनीलाई काम गर्न अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ ।
प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले टिओडी मिटरमा डाटा लामो समस्यसम्म नरहनेकारण उक्त कार्य गर्न नसकिएको हुनसक्ने दाबी छ । अर्कोतर्फ बिद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीका संगठनहरुले धेरैमात्रामा कर छुट दिँदा प्राधिकरण थप आर्थिक समस्यामा पर्ने हुँदा धेरै छुट दिन नहुने अडानमा छन् ।
बिबाद टुङ्ग्याउनुको सट्टा थप बिबाद बल्झ्याएको अदालत र अख्तियारको निर्देशन नमानिए चावी नै प्राधिकरणलाई जिम्मा लगाएर उद्योग बन्द गर्ने चेतावनी उद्योगीहरुले दिएका छन् ।
