१६ वैशाख, काठमाडौँ । गत चैत २५ गते सूचना चुहाएको आरोप लागेर सरकारको निलम्नमा परेका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बिना प्रमाण कारबाही गर्न नपाउने आदेश सर्बोच्च अदालतले दिएको छ ।
बैसाख ४ गते सबोच्च अदालतमा रिट दिएका गभर्नर अधिकारीको पक्षमा आन्तरिम आदेश जारी गरेको सर्बोच्चले आज न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टंक बहादुर मोक्तानको इजलासले कामलाई निरन्तरता दिन भनेको छ ।
सरकारले सूचना चुहाएको र सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै सर्बोच्च अदालतका पुर्व न्यायधीश पुरुसोत्तम भण्डारीको अध्यक्षतामा छानबिन कमिटी बनाउँदै निलmम्बन गरेको अवस्थामा आज सर्बोच्चले यथास्थानमा रही काम गर्न भनेपछि काम गर्न बाटो खुलेको हो । सर्बोच्च अदालतको फैसलापछि गभर्नर अधिकारीले आफ्नो पुरा कार्यकाल काम गर्ने मौका पाएका छन् ।
