२५ वैशाख, सप्तरी । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सप्तरीमा आठ महिलाले मात्र पालिकाको नेतृत्वका लागि उम्मेदवार बन्ने मौका पाएका छन् । सात स्थानका लागि छुट्टछुट्टै दलले थोरै मात्र महिलाको नेतृत्वमा उम्मेदवार उठाएका हुन् ।
गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा भने कुनै पनि ठूला दलले महिलाका नेतृत्वमा उम्मेदवार उठाएका थिएनन् । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सप्तरीको तथ्याङ्कानुसार सप्तरीमा नौ नगरपालिकामा ९३ नगर प्रमुखका उम्मेदवारमध्ये चार महिला तथा नौ गाउँपालिकामा १०३ अध्यक्षका उम्मेदवारमध्ये त्यत्तिकै सङ्ख्याका महिला मात्र उम्मेदवार बन्न पाएका छन ।
घरदैलो, जुलुस र नारामा महिलाको उल्लेख्य सहभागिता रहे पनि उम्मेदवारीमा न्यून सङ्ख्या देखिएको बोदे बर्साइन नगरपालिकाका उपप्रमुख रञ्जुकुमारी साहले बताए । साहले यसपटक उम्मेदवारी पाएका छैनन । स्थानीय राजनीतिमा प्रभाव राख्न सक्ने थोरै महिलालाई मात्र ठूला दलले नेतृत्वमा अवसर दिँदै चुनावी मैदानमा उतारेको महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल सप्तरीका अध्यक्ष अनिता देवकोटाले बताए । आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकाल विवादरहित र उत्कृष्ट ढङ्गले बिताएका उपप्रमुखलाई राजनीतिक दलहरूले माथिल्लो नेतृत्वको अवसर दिन नसकेको गुनासो उनले गरे । “पुरुष आकाङ्क्षीलाई छाडेर राजनीतिक दलले महिला नेतृत्वलाई विश्वास गर्न अझै सकेनन् ”, देवकोटाले भने ।
नेकपा (एमाले) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाबाट महिलाका नेतृत्वमा उम्मेदवारी दिएका छन् । एमालेले मीनादेवी राम चमारलाई र एकीकृत समाजवादीले किरणकुमारी मिश्रलाई अध्यक्षका उम्मेदवार बनाएका छन् । सो पालिकामा एमालेले उपाध्यक्षमा महिलालाई नै उम्मेदवार बनाएको छ भने एकीकृत समाजवादीको उम्मेदवारी परेको छैन । राम र मिश्रले अन्य ६ पुरुषसँग प्रमुखमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन ।
नेपाली कांग्रेसले सुरुङ्गा नगरपालिकाबाट गीता चौधरी र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले बलान बिहुल गाउँपालिकाबाट पविताकुमारी यादवलाई अध्यक्षमा उम्मेदवार बनाएका छन् । दुवै दलले उपप्रमुख र उपाध्यक्षमा पुरुष उम्मेदवार उठाएका छन् । सुरुङ्गाका नगर प्रमुख र बलान बिहुल गाउँपालिकाका अध्यक्षमा आठ–आठ जनाको उम्मेदवारी परेको छ ।
जनमत पार्टीले भने दुई नगरपालिकामा महिलाका नेतृत्वमा उम्मेदवारी दिएको छ । राजविराजबाट ममता झा र सप्तकोशीबाट प्रियङ्काकुमारी सन्तका नेतृत्वमा जनमत पार्टीले चुनाव लडिरहेको पार्टीका अध्यक्ष चन्देश्वर मण्डलले बताए ।
राजनीतिक चहलपहल र सक्रियताका हिसाबले महत्वपूर्ण केन्द्र राजविराजका उपप्रमुखमा जनमत पार्टीले महिलालाई नै उपप्रमुखमा समेत उम्मेदवार बनाएको छ भने सप्तकोशीमा उपप्रमुखमा उम्मेदवार पुरुष छन् । राजविराज नगरपालिकामा १८ र सप्तकोशी नगरपालिकामा सात जना नगर प्रमुख पदमा उम्मेदवार छन् ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल(लोसपा)ले तिरहुत गाउँपालिकाबाट साधनाकुमारी यादवलाई अध्यक्षका उम्मेदवार बनाएको छ । तिरहुतमा यादवसहित १२ जना अध्यक्षका उम्मेदवार छन् ।
सप्तरीका रूपनी र विष्णुपुर गाउँपालिकाका अध्यक्षमा मात्र उम्मेदवारी दिएको नेमकिपाले रूपनीमा श्यामकुमारी साहलाई उम्मेदवार बनाएको छ । रूपनीमा स्वतन्त्रसहित १७ जना अध्यक्ष पदका उम्मेदवार छन् ।
सप्तरीका नौ–नौ नगरपालिका र गाउँपालिकाका मुख्य दुई पदमा १९ दलको उम्मेदवारी परेको छ । सप्तरीका १८ वटै स्थानीय तहका दुवै मुख्य पदमा एमाले, कांग्रेस र जनमत पार्टीको मात्र उम्मेदवारी परेको छ । सप्तरीमा पाँच हजार ५३५ उम्मेदवार हुँदा ९३ नगर प्रमुखमा, ६९ नगर उपप्रमुखमा, १०३ गाउँपालिका अध्यक्षमा र ८० जना गाउँपालिका उपाध्यक्षमा उम्मेदवार छन् । यसैगरी वडाध्यक्षमा एक हजार २००, सदस्यमा दुई हजार १४, महिला सदस्यमा एक हजार नौ र दलित महिला सदस्यमा ९६७ उम्मेदवार चुनावी मैदानमा होमिएका छन् ।
यस पटक सबै दलमा उम्मेदवार बन्न आकाङ्क्षी महिलाको सङ्ख्या बढाएर सिफारिस भए पनि वडाध्यक्षदेखि नगर वा गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखमा धेरै महिलाले अवसर नपाएको जसपाबाट राजविराजका उपप्रमुख उम्मेदवार साधना झाले बताए। गत निर्वाचनमा उपप्रमुखमा निर्वाचितमध्ये अधिकांशले यस पटक प्रमुखका रूपमा दावी गरेका थिए । तीमध्ये कसैले पनि चाहेअनुसारको अवसर नपाएको उनको भनाइ छ । दलीय राजनीतिमा सक्रिय हुँदै सङ्गठन विस्तारका काममा खटिए पनि सात जना पुनः उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दोहो¥याउन बाध्य भए भने ११ जना उपप्रमुख/उपाध्यक्ष उम्मेदवारसमेत बन्न पाएनन् ।
गत स्थानीय तहमा उपप्रमुख र उपाध्यक्षमा निर्वाचित ११ महिला नेत्रीले पुनः अवसर पाएका छैनन् । राजविराजका उपप्रमुख झा, शम्भुनाथ नगरपालिकाका उपप्रमुख कविताकुमारी सरदार र छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष उषाकुमारी मण्डलले सोही पदमा लोसपाबाट उम्मेदवारी दिएका छन । खडक नगरपालिकाका उपप्रमुख यसमिन सुल्तानले कांग्रेसबाट तथा हनुमाननगर कङ्कालिनी नगरपालिकाका उपप्रमुख सरिता यादव र रूपनी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बेचनी सरदारले जसपाबाट सोही पद दोहो¥याउन खोजेका छन । महिलाका तुलनामा धेरै पुरुषले प्रमुखमा दोहो¥याएर अवसर पाएका छन् । प्रमुखमा एमालेबाट सप्तकोशी नगरपालिकाका उत्तमकुमार शर्मा, कांग्रेसबाट अग्निसाइर कृष्णसवरन गाउँपालिकाका परशुराम चौधरी, राजगढ गाउँपालिकाका परमानन्द यादव, महादेवा गाउँपालिकाका दीपककुमार यादव र विष्णुपुर गाउँपालिकाका लीलाम्बर यादवले दोहो¥याएर उम्मेदवार बन्ने मौका पाएका छन ।
यस्तै जसपाबाट हनुमाननगर कङ्कालिनीका शैलेशकुमार साह, खडकका हेमायु हक, तिरहुतका हेमन्तकुमार बहडखेर, बोदे बर्साइनका आतेशकुमार सिंह यादव, रूपनीका हरेराम यादव र बलान बिहुलका दयानन्द गोइतले पनि दोहो¥याएर सो अवसर पाएका छन ।
लोसपाबाट तिलाठी कोइलाडीका सतिशकुमार सिंह, नेसपाबाट छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका सूर्यनारायण मण्डल अमात र माओवादी केन्द्रबाट राजविराज नगरपालिकाका प्रमुख शम्भुप्रसाद यादव पनि दोहो¥याएर प्रमुख पदमा उम्मेदवार बन्न पाउने भाग्यमानी हुन ।
जसपाले उम्मेदवार नबनाएपछि प्रमुखमा उम्मेदवार बन्ने सर्तमा राजविराजका नगर प्रमुख शम्भुप्रसाद यादव माओवादीबाट, महादेवाका अध्यक्ष दीपककुमार कांग्रेसबाट र छिन्नमस्ताका अध्यक्ष मण्डल नेसपामा प्रवेश गरी प्रमुखमा उम्मेदवार बनेका छन ।
सप्तरीका दुई पालिकामा दुई दलबीच भएको गठबन्धनका कारण सुरुङ्गामा जसपाले प्रमुख र माओवादीले उपप्रमुखमा तथा खडकमा माओवादीले प्रमुख र एकीकृत समाजवादीले उपप्रमुखमा पुरुषलाई नै उम्मेदवार बनाएका छन् ।
महिलाले पनि जित्न सक्छन् भन्ने विश्वास नभएका कारण दलहरूले तिनलाई प्रमुखमा उम्मेदवार बनाउन नचाहेको सुरुङ्गाका नगर प्रमुख विन्दा पासवानले बताए । “दलहरूले जसरी पनि जित्ने उम्मेदवारलाई अवसर दिने रणनीति बनाएका छन्”, उनले भने, “महिला पनि बलियो उम्मेदवार हुन सक्छन् र पुरुषसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् भन्ने मान्यता स्थापित हुन सकेको छैन ।’
पार्टीको तल्ला कमिटीले आकाङ्क्षीको नाम सिफारिस गर्दा नै महिलाको नाम सबैभन्दा तल राखेर पठाउने गरेको पाइन्छ । महिला नेत्रीहरूको भनाइअनुसार राजनीतिक दलहरूले एक सम्भावित महिला उम्मेदवारको नाम पठाउन अनिवार्य गरेकाले तल्ला कमिटीले पनि एक महिलाको नाम सिफारिस गरेका थिए ।
नेपालको संविधानले अनिवार्य गरेका वडा सदस्य पदबाहेक महिलालाई वडाध्यक्षमा समेत राष्ट्रिय दलहरूले थोरै सङ्ख्यामा मात्रै अवसर दिएको अग्निसाइर कृष्णसवरण–६ मा एमालेबाट वडाध्यक्षका उम्मेदवार कुसुम आचार्यले बताए। स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ मा निर्वाचित सप्तरीका एक मात्र महिला वडाध्यक्ष आचार्य पुनः सोही पदमा उम्मेदवार बनेका छन ।
दलमा टिकट दिने संयन्त्रमा पुरुष हुने र महिलाले अनौपचारिक रूपमा भेटघाट गर्न नसक्ने हुँदा पनि टिकट पाउने सम्भावना कम हुने तिलाठी कोइलाडीका उपाध्यक्ष सुचिता यादवको भनाइ छ । माथिल्लो कमिटीमा पुगेका कतिपय महिलाले समेत तल कमिटीमा बसेर काम गरिरहेका महिलालाई समर्थन र सहयोग नगर्ने प्रवृत्ति रहेको आरोप लगाए । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि स्थानीय तहको दोस्रो पटक निर्वाचन भइरहेको छ । दोस्रो पटकको स्थानीय निर्वाचनमा समेत १८ स्थानीय तह भएको सप्तरीमा आठ महिलालाई मात्र नेतृत्वका लागि अगाडि बढाउनाले दलहरू महिलाप्रति अनुदार रहेको देखाउने अधिवक्ता दानो चौधरीले बताए ।
समावेशी प्रतिनिधित्वको ख्याल नगरी जसरीतसरी चुनाव जित्ने तरिका अपनाएमा पार्टीले जिते पनि सिङ्गो महिला वर्गले हार्ने राजविराज –७ का कविता प्रमाणीले बताए । समाजको महत्त्वपूर्ण वर्गलाई अवसर नै नदिएर वा कमजोर ठाउँमा देखावटी उम्मेदवार बनाएर चुनावमा भाग लिन लगाउनु र जिताउनुको अर्थ नहुने प्रमाणी जिकिर गरे ।
संविधानले स्थानीय तह(गाउँ र नगर), प्रदेश र सङ्घीय संसद्मा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । एकातिर नेतृत्वका लागि महिलालाई अवसर दिइएको नदिइएको र अर्कातिर गठबन्धनका कारण पनि उम्मेदवारीमा महिला हिस्सा कम भएको कञ्चनरूपका सविता न्यौपानेको तर्क छ । अघिल्लो निर्वाचनमा १८ पालिकामा नै महिला उपप्रमुख निर्वाचित भएका थिए । सो निर्वाचनमा प्रमुख दलहरू विनागठबन्धन चुनावमा होमिएको र सबैले उपप्रमुखमा महिला उम्मेदवार बनाएका कारण त्यस्तो नतिजा आएको थियो । यसपटक गठबन्धनका कारण दुवै मुख्य पदमा अधिकांश पुरुष उम्मेदवार भएकाले विगतको उपलब्धि पनि गुम्ने पो हो कि भन्ने न्यौपानेलाई लागेको छ ।
अधिवक्ता मनु खनालले कानुनले भने पनि नभने पनि महिला, दलित, मुसलमान, अल्पसङ्ख्यक र पिछडिएकालाई अघि बढाउनुपर्ने दायित्व मुलुक हाँक्ने अगुवाहरूको भएको जनाउँदै ती राजनीतिक दल र दलका नेता नै भएको स्पष्ट गरे । उनले भने, “संविधानले समावेशी सिद्धान्त पालना गर भन्दाभन्दै पनि प्रमुख पदमा महिलालाई उम्मेदवार नै नबनाउनु भनेको उनीहरूलाई राज्यको पहुँचबाट विमुख बनाउन खोज्नु हो ।” शिक्षिका ललिता झा पनि देशको आधाभन्दा केही बढी जनसङ्ख्या महिलाको भए पनि सो वर्गलाई स्थानीय तहमा नेतृत्व दिन नखोज्नुले ठूलो विभेद देखिएको बताउछन ।
साहित्यकार कमला भन्साली महिलालाई अघि बढ्न नदिनु वा पछाडि धकेल्नु समाजका लागि हानिकारक भएको जनाउँदै यस्तो विभेदले समाज अगाडि नबढ्ने र देशको भलो नहुने विचार व्यक्त गरे । “सबै वर्गको समान सहभागिताबाट मात्र मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाउन सकिन्छ” उनले बताए। 
