२३ बैसाख, काठमाडौं । संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । शुक्रबार बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठकले समर्थन फिर्ता लिएर विपक्षी बेन्चमा बस्ने निर्णय गरेको हो । पुस १० मा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको रास्वपाले माघ २२ गते सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन कायमै राखेको थियो ।
रास्वपाको निर्णयले सरकारलाई गणितीय रूपमा संकट नपारे पनि नैतिक संकट भने परेकाे छ । अब २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको समर्थनमा कांग्रेसका ८८, माओवादीका ३२, जसपाका १२, एकीकृत समाजवादीका १०, जनमतका ६, लोसपाका ४, नागरिक उन्मुक्तिका ४ र जनमोर्चा तथा आम जनता पार्टीका १/१ गरी १ सय ५८ सांसद छन् । यीमध्ये जनमत, जनमोर्चा र आम जनता सरकारमा छैनन् । जनमतले मन्त्रालय भागबन्डामा असन्तुष्टि जनाउँदै चैत १७ गते सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन फिर्ता लिएको छैन ।
रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिएसँगै संसदमा विपक्षी मोर्चा मजबुत भएको छ । अब एमालेका ७९, रास्वपाका २१, राप्रपाका १४ र नेमकिपाका १ सहित विपक्षी बेन्चमा १ सय १५ सांसद रहनेछन् ।
गत चैत ६ गते दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ । त्यसबेला उपस्थित २६२ सांसदमध्ये प्रचण्डले १७२ मत पाएका थिए । विपक्षमा ८९ मत खसेको थियो । बहुमतका लागि १३८ सांसद आवश्यक पर्नेमा प्रचण्डले सहजै बहुमत प्राप्त गरेका थिए ।
रास्वपा समेतले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको थियो । त्यतिबेला प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएकामध्ये २१ सीट भएको रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिएको छ । अब ६ सिट भएको जनमतको समर्थन कायम भए पनि सरकारबाट बाहिर छ।
प्रचण्डले विश्वासको मत पाएको १७२ मा यी दुई दलको २७ सिट घटाउँदा पनि अझै १४५ सांसदको समर्थन प्रचण्डलाई कायम हुने देखिन्छ । अर्थात्, असन्तुष्ट दलले साथ छाड्दा पनि प्रचण्ड बहुमतभन्दा ७ सिट माथि नै रहनेछन् ।
तर कानून अनुसार उनले तेस्रोपटक पनि विश्वासको मत भने लिनुपर्ने भएको हो । सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
