२६ वैशाख काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदबाट दुई पटकसम्म पारित भए पनि राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकिएको नागरिकता विधेयकबारे कानुन व्यवसायीहरूसँग परामर्श लिएका छन् । २०७९ असोजमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक पनि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी थिइनन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले दोस्रो दिन सोमबार नागरिकता विधेयकबारे कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेका हुन् । २०७९ असोजमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक पनि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी थिइनन् । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपतिको तयारी छ । सोही अनुसार उनले कानुन व्यवसायीहरूसँगको परामर्शलाई निरन्तरता दिएका हन् ।
संसदका दुवै सदनबाट पारित भई अनुमोदनका लागि राष्ट्रपति कहाँ पुगेको विधेयक अहिले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्नेबारे राष्ट्रपति पौडेलले कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफललाई निरन्तरता दिएका हुन् ।
सोमबारको छलफलमा नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र सर्वोच्च बारका अध्यक्ष हरिशंकर निरौला लगायत सहभागी थिए । उनीहरुसँग राष्ट्रपति पौडेलले राष्ट्रपतिसमक्ष आएको नागरिकता विधेयकको संवैधानिक अस्तित्व के हो ? भनी प्रश्न गरे ।
दुई–दुई पटक संप्रभु संसदबाट पारित भई आएको नागरिकता विधेयक म्यादभित्र प्रमाणीकरण नभएपछि जहिलेसुकै प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने हो कि होइन ? भन्ने जिज्ञासा पनि राष्ट्रपति पौडेलको छ । यदि नागरिकता विधेयक व्युँतिने हो भने त्यसको संवैधानिक व्यवस्था के हो ?, प्रमाणीकरण नभई बसेको विधेयक संविधानको कुन व्यवस्थाअनुसार क्रियाशील हुन्छ ?, विधेयकले संसदमा पुनः प्रवेश पाउने हो भने वा राष्ट्रपतिले यही रूपमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हो भने संविधानको कुन व्यवस्थाअनुसार गर्न पाइने हो ? लगायतका प्रश्न राष्ट्रपतिका छन् । यदि संविधानमा कुनै कुरा स्पष्ट छैन भने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रचलनअनुसार के–के गर्दा हुने हो ?, दुई–दुई पटक संसदले पारित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष आएको विधेयक फेरि फिर्ता गर्नुपर्ने हो भने त्यसको संवैधानिक व्यवस्था के हो ?, विधेयक पद्धती र प्रक्रियाअनुसार प्रस्तुत भइसकेपछि प्रमाणीकरण गर्नु वा नगर्नु राष्ट्रपतिको मर्जी र खुसीले हो भने संसदको सार्वभौमिकताको प्रश्न कहाँ जान्छ ? जस्ता प्रश्न गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकता विधेयकमा कानुन व्यवसायीहरूसँग परामर्श लिएका हुन् ।
