२७ भदौ, काठमाडौं । बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश सरकारको तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले रिट निवेदन दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।
संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा सवारी साधन कर र यातायात र प्रदेश लोकमार्ग उल्लेख छ । यसले प्रदेशको अधिकार संकुचित गर्ने प्रदेश सरकारको निष्कर्ष छ ।
संविधानसँग बाझिएको ऐन बदर गर्ने माग दाबीसहित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदन दर्ता गर्ने निर्णय भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
