३० साउन, काठमाडौँ । वातावरण सन्तुलनसहितको दिगो विकासका लागि छुट्टै ऐन आवश्यक भएकामा सरोकार भएकाहरूले जोड दिएका छन् । विश्व वन्यजन्तु कोषसँगको सहकार्य र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको समन्यमा असल शासन संरक्षण मञ्चले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘रेखाङ्कित पूर्वाधारको विकासमा प्राकृतिक सम्पदाको सुरक्षा’ विषयक नीतिगत कार्यशालामा विज्ञ तथा सरोकार भएकाहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
वातावरण इञ्जिनियर डा अल्का सापकोटाले रेखिय पूर्वाधार विकासमा जैविक विविधताको संरक्षण र वन्यजन्तु सुरक्षाको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय असल अभ्यासबारे उल्लेख गरेका थिए ।
कानुनका जानकार डा अर्जुन खड्काले नेपालमा ‘रेखाङ्कित पूर्वाधार विकासको सन्दर्भमा वन्यजन्तु तथा प्राकृतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी कानुनी पक्ष’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । उनले दिगो विकासका ऐन जरूरी रहेको बताएका थिए।
वनविज्ञ धनन्जय पौडेलले राष्ट्रिय जैविक विविधता रणनीति तथा कार्ययोजना तर्जुमा एवं कार्यान्वयनमा रेखिय पूर्वाधारको विकासमा प्राकृतिक सम्पदाको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिए । विश्व वन्यजन्तु कोषका नीतिविज्ञ एकराज सिग्देलले वन्यजन्तु र जैविक विविधताको क्षेत्रमा नेपालले समयसापेक्ष रूपमा ऐन र कानुन परिर्वतन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नीतिविज्ञ कमल सुवेदीले वातावरण संरक्षण नियमावली र राष्ट्रिय जैविक विविधता रणनीति तथा कार्ययोजना निर्माण गर्दा रेखिय पूर्वाधारको विषय समेटनुपर्ने बताए । उनले विश्वव्यापी रूपमा जैविक विविधता, जलवायु परिर्वतनको मुद्दा पेचिलो भएको समयमा नेपालले वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा आवश्यक नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा नेपालका संरक्षित क्षेत्रमा मात्रै विभिन्न कारणले पाँच सय ५८ वन्यजन्तुको मृत्यु भएकामा सडक दुर्घटना र नहरमा डुबेर मृत्यु हुनेको संख्या एक सय ८५ रहेको जानकारी दिइयो । पछिल्लो छ वर्षमा सडक दुर्घटनाका कारण सात सय ७६ वन्यजन्तुको मृत्यु भएको जनाइएको छ ।
विश्व वन्यजन्तु कोषका जैविक विविधता सल्लाहकार डा शान्तराज ज्ञवालीले मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण र वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधारको प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने बताए । उनले समृद्धिका लागि पूर्वाधार विकास आवश्यक भएको तर प्राकृतिक स्रोतको विनाश बढेको समयमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा मानव सभ्यताको पनि ख्याल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका कानुन शाखा प्रमुख महेन्द्र साखीले वातावरण संरक्षणको सवालमा सर्वोच्च अदालतले दिएका आदेशको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले नेपालमा हाइड्रोपावरको विकास र प्रसारण सञ्जाल निर्माण गर्दा वातावरण पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक केदार सिलवालले देशीय एवं अन्तरदेशीय ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गर्दा वातावरण संरक्षणमा जोड दिने किसिमका कानुन आवश्यक रहेको धारणा राखे । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका कानुन अधिकृत सुरक्षा खड्काले जैविक विविधता र जलवायु परिर्वतनको विषय अन्तरसम्बन्धित भएकाले अब बन्ने कानुनमा त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
वातावरण एवं पूर्वाधारसँग सम्बन्धित मन्त्रालय र सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिहरूले नेपालमा विकास ऐन, वातावरण सुरक्षा ऐन आवश्यक भएको र वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रिया र पद्धतिलाई सरलीकृत गर्दै लैजानुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
