२१ चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयमाथि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। अदालतले यो मुद्दाको अन्तिम निर्णयपछि मात्र टुंगो लगाउने बताएका छन्।
न्यायाधीश डा. कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेईको इजलासले सुनुवाइको क्रममा कुलमान घिसिङ र हितेन्द्रमान शाक्यको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक आदेश दिएको हो। इजलासले भनेको छ कि यस मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर सुनुवाइ गरिनेछ।
यसैगरी, सरकारको निर्णयसँगै हितेन्द्रमान शाक्यलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीमा रहन अनुमति प्राप्त भएको छ।
