२१ कात्तिक, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सभापति रवि लामिछानेमाथि अहिलेको सरकारले पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह देखाएको आरोप लगाएको छ। चितवनमा जारी केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकमा कार्यवाहक सभापति डीपी अर्यालले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै लामिछानेको बलियो बचाउ गरेका छन्।
अर्यालले भनेका छन्, “सरकार फेरिए पनि प्रतिशोधको निरन्तरता र अदालतमा अनावश्यक ढिलाइले हाम्रो खबरदारी आवश्यक भएको छ।” उनले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई हिजोको गल्ती दोहोर्याउन नदिन आग्रह गरे।
रास्वपाले लामिछानेविरुद्धको मुद्दा राजनीतिक प्रेरित रहेको भन्दै ६ कारण अघि सारेको छ।
रविको बचाउमा रास्वपाका ६ तर्क:
पक्राउ प्रक्रियामै ज्यादती : अदालतको निर्णयपछि तुरुन्त घरमै पुगेर ‘अन्तिम इच्छा’ सोध्ने प्रहरी व्यवहारलाई अमानवीय भन्दै विरोध। छानबिन प्रतिवेदनको दुरुपयोग, कानूनी समयसीमा नाघेर मुद्दा दर्ता, फरक–फरक जिल्लामा अनुसन्धान, अन्य नेतासँगको भेदभावपूर्ण व्यवहार, पक्राउ प्रक्रियामा ज्यादती र सहकारी ऐनको गलत प्रयोग।
राजनीतिक प्रेरित अभियोग : करिब एक वर्षदेखि रवि लामिछाने ‘राजनीतिक आवरणमा कानूनी उत्पीडन’ भोगिरहेका छन्।
छानबिन प्रतिवेदनको दुरुपयोग : संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदनले रविको संलग्नता नदेखाउँदा पनि सरकारले सहकारी ऐनको गलत दफा प्रयोग गरेको।
अत्यधिक कानूनी जालझेल : एउटै मुद्दा फरक–फरक जिल्लामा दर्ता गरेर अनुसन्धानलाई अनावश्यक रूपमा जटिल बनाइएको।
भेदभावपूर्ण व्यवहार : अन्य नेताहरू सामान्य धरौटीमा मुक्त हुँदा रविमाथि कठोर कानूनी व्यवहार।
हदम्याद नाघेर मुद्दा दर्ता : कानूनी समयसीमा नाघेर मात्र मुद्दा दर्ता गरी ‘न्यायिक शासन’को उपहास।
रास्वपाले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा लेखेको छ, “हामी मुद्दामा पनि चुकेका छैनौं, कर्तव्यमा पनि होइन। राज्यले पार्टी र नेतृत्वमाथि षड्यन्त्र गरेर बदनाम गर्न खोज्छ भने, त्यसविरुद्ध प्रतिवाद गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो।”
