९ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा एमालेले असंवैधानिक रूपमा विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेको छ। विघटित प्रतिनिधिसभाका एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले रिट निवेदन दिएको जानकारी दिएका छन्।
बर्तौलाका अनुसार, “असंवैधानिक रूपमा विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्न रिट निवेदन दिएको हो। हाल रिट दर्ता प्रक्रिया बाँकी छ।”
संसद विघटनका घटनापछि, २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका कारण एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार छाड्न बाध्य भएका थिए। त्यसपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आन्दोलनकारीको सिफारिसमा २७ भदौमा सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
एमालेले यसअघि पनि प्रतिनिधिसभा भंगलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै आलोचना गर्दै आएको थियो।
बर्तौलाका अनुसार रिटमा मुख्यतया छ वटा प्रमुख माग राखिएको छ। तीमध्ये प्रमुख बुँदाहरू यसप्रकार छन्:
- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएको भन्दै सो नियुक्ति विरुद्ध अधिकार पृच्छाको आदेश माग।
- राष्ट्रपति द्वारा गरिएको प्रतिनिधिसभा भंग र कार्कीको सपथ ग्रहणसम्बन्धी सबै निर्णय र नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने।
- प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गरी २०८२ भाद्र २४ पछिको अवधि शून्य मानी प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्न आदेश।
- पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा पश्चात नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया संविधानको धारा ७६ अनुसार अघि बढाउन आदेश।
- पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन आवश्यक व्यवस्था गर्न सभामुख र संसद सचिवालयलाई आदेश।
- असंवैधानिक सरकारद्वारा हुने भनिएको निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न आदेश।
- मुद्दाको संवेदनशीलता र गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै रिटमा शीघ्र सुनुवाइको माग।
एमालेले यस रिटमार्फत प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गराइ पुनर्स्थापना गर्ने र हालको सरकारको सबै गैरकानुनी निर्णय बदर गराउने प्रयास गरेको छ।
