१४ माघ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सरगर्मी बढ्दै जाँदा निर्वाचन आयोगको निगरानी पनि कडा बन्दै गएको छ । आचारसंहिता लागू भएको १० दिनमै आयोगले १५ जना राजनीतिक नेता, उम्मेदवार र संस्थालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
आयोगले माघ ४ गतेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरेको थियो । त्यसपछि मङ्गलबारसम्मको अवधिमा आचारसंहिता उल्लंघनको आशंकामा १५ वटा स्पष्टीकरण पत्र काटिएको आयोगले जानकारी दिएको छ । स्पष्टीकरण सोधिने सूचीमा चर्चित र प्रभावशाली अनुहारहरूको बाक्लो उपस्थिति देखिन्छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन), नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेत, श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ)देखि कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीसम्म आयोगको निगरानीमा परेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालदेखि सरकारी गाडीसम्म
स्पष्टीकरण सोधिने मुख्य कारणमध्ये सामाजिक सञ्जालमा दिइने अभिव्यक्ति अगाडि देखिएको छ । झापा–५ मा प्रतिस्पर्धामा रहेका रास्वपा नेता बालेनमाथि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध फेसबुकमार्फत आपत्तिजनक र भड्काउ शब्द प्रयोग गरेको आरोप छ । सोही विषयमा आयोगमा उजुरी परेपछि उनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।
यस्तै एमाले सचिव महेश बस्नेतमाथि मैथिली भाषाको एक शब्दलाई गलत अर्थ लगाउँदै व्यंग्य गरेको आरोप लागेको छ । समुदायमाथि चोट पुग्ने खालको व्याख्या गरिएको भन्दै उजुरी परेपछि आयोगले उनीसँग पनि जवाफ मागेको छ ।
भौतिक गतिविधि पनि आयोगको नजरबाट छुटेन । नेकपाका नेता शक्ति बस्नेतमाथि मनोनयन दर्ताका क्रममा पैसा बाँडेको भिडिओ सार्वजनिक भएपछि उजुरी परेको थियो । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीमाथि भने पार्टी अध्यक्षको मनोनयनमा सरकारी गाडी प्रयोग गरेको आरोप लागेको छ ।
बालबालिका, टी–सर्ट र विवादित तस्बिर
सुनसरी–१ का उम्मेदवार हर्क साम्पाङमाथि प्रचारप्रसारमा बालबालिका प्रयोग गरेको र टी–सर्ट वितरण गरेको आरोप छ । रुपन्देही–२ का उम्मेदवार कमल भुसाल (निकोलस)माथि भने रगतले लतपतिएको जुत्ताको तस्बिर प्रयोग गरेर भोट मागेको उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ ।
यसैगरी बाँके–३ का उम्मेदवार खगेन्द्र सुनारको गाईको मासुसम्बन्धी अभिव्यक्ति र काठमाडौं–४ का राप्रपा उम्मेदवार सुरेन्द्र भण्डारीको कथित घृणास्पद टिप्पणी पनि आयोगको छानबिनको दायरामा परेको छ ।
कारबाही अझै छैन
आयोगका सह–प्रवक्ता सीता पुन श्रीसका अनुसार हालसम्म दुई जनाले मात्रै स्पष्टीकरण बुझाएका छन् । तोकिएको समयभित्र जवाफ नआए पुनः पत्राचार गरिने प्रक्रिया जारी छ ।
हालसम्म कसैलाई पनि आचारसंहिता उल्लंघनमा औपचारिक कारबाही भने गरिएको छैन । ‘स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो भए प्रक्रिया त्यहीँ रोकिन्छ, नत्र थप कारबाहीको बाटो खुल्छ,’ सह–प्रवक्ता श्रीसले बताइन् ।
निर्वाचन आयोगले उजुरीका आधारमा मात्र होइन, आफ्नै अनुगमन टोलीमार्फत पनि आचारसंहिता पालना भए–नभएको ‘स्क्रिनिङ’ गरिरहेको जनाएको छ ।
