२८ माघ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारी कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती, झन्झट र अनियमितता अन्त्य गर्न स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य योजना रहेको बताएका छन्। बुधबार सार्वजनिक भिडियो वक्तव्यमार्फत उनले नागरिकले भोग्दै आएका दैनिक प्रशासनिक समस्याको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै समाधान सम्भव रहेको दाबी गरे।
नापी–मालपोत, पासपोर्ट, सवारी लाइसेन्स तथा शैक्षिक प्रमाणपत्र लिन जाँदा लामो लाइन बस्नुपर्ने, कागजात नमिलेको बहानामा फर्काइने र कतिपय अवस्थामा अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था आम नागरिकको साझा अनुभव भएको उनले उल्लेख गरे। यस्ता समस्यालाई योजनाबद्ध रूपमा हटाउन सकिने भन्दै थापाले आफू त्यसका लागि स्पष्ट सोच र तयारीका साथ अघि बढेको बताए।
देशमा केही पनि नभएको होइन भन्दै उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा काम गर्दा डिजिटल सेवा विस्तारले सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको अनुभव सुनाए। डिजिटल प्रणाली अपनाउँदा सेवा प्रवाह सहज र पारदर्शी बन्ने कुरा आफूले नजिकबाट महसुस गरेको उनको भनाइ छ।
सरकारले सही तरिकाले काम गरे प्रशासनिक समस्या समाधान गर्न सकिने निष्कर्षमा पुगेको उल्लेख गर्दै थापाले ‘मिनिमम गभर्नमेन्ट बडी, म्याक्सिमम गभर्नेन्स’ अवधारणालाई अघि सारे। नागरिकलाई सेवा लिन राज्यका कार्यालय धाउन नपर्ने, सकेसम्म सेवा घरमै पुग्ने र जानैपरे एकपटक गए पुग्ने व्यवस्था गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए।
यसका लागि करिब एक दर्जन योजनाको खाका तयार गरिएको भन्दै उनले डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी, निजी क्षेत्रको सहभागिता, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय, तथा ‘एक नागरिक, एक परिचयपत्र’ प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने योजना सार्वजनिक गरे।
डिजिटल गभर्नेन्स प्रविधिमात्र नभई विश्वास र आत्मसम्मानसँग जोडिएको विषय भएको उल्लेख गर्दै थापाले यो सोचअनुसार काम भए नागरिकले हैरानी भोग्न नपर्ने र राज्यले आफ्नो दायित्व प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न सक्ने दाबी गरे।
