१ फागुन, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउनदेखि माघसम्मको सात महिनामा सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन। यस अवधिमा सरकारले लक्ष्यको ८२.२६ प्रतिशत मात्र आम्दानी गरेको छ।
सरकारले साउन–माघसम्म कुल ८ खर्ब १३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ राजस्व तथा विविध प्राप्ति गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर संकलन भने ६ खर्ब ६९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँमै सीमित भएको छ। यो रकम कुल लक्ष्यको ८२.२६ प्रतिशत हो।
गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा भने राजस्व संकलन २.८३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। अघिल्लो आव २०८१/८२ को माघ मसान्तसम्म ६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको तथ्यांक छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार राजस्वका मुख्य शीर्षकहरूमा नै लक्ष्यअनुसार संकलन हुन नसक्दा समग्र आम्दानी प्रभावित भएको हो। माघ मसान्तसम्म १ खर्ब ७० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भन्सार महसुल उठाउने लक्ष्य रहेकामा १ खर्ब ३५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ, जुन लक्ष्यको ७९.३७ प्रतिशत हो।
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)तर्फ भने लक्ष्यको ९०.४४ प्रतिशत संकलन भएको छ। २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य रहेकामा १ खर्ब ९६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ। अन्तःशुल्क पनि लक्ष्यको ९०.९० प्रतिशत पुगेको छ। १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ लक्ष्य रहेको अन्तःशुल्कतर्फ १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ।
आयकरतर्फको अवस्था भने कमजोर देखिएको छ। २ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ संकलन लक्ष्य राखिएकोमा १ खर्ब ५८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ मात्रै उठेको छ, जुन लक्ष्यको ७२.१० प्रतिशत हो।
विभागीय रूपमा हेर्दा पनि कुनै निकायले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न सकेका छैनन्। भन्सार विभागले लक्ष्यको ८३.८४ प्रतिशत राजस्व उठाएको छ भने आन्तरिक राजस्व विभागले ८१.३६ प्रतिशत मात्र संकलन गर्न सकेको छ।
कर शीर्षकअनुसार तुलना गर्दा आयकर अघिल्लो वर्षको तुलनामा ०.८१ प्रतिशतले घटेको छ। तर अन्तःशुल्क १०.८८ प्रतिशत, भ्याट ७.५८ प्रतिशत र भन्सार महसुल ७.५३ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिएको छ।
लक्ष्यभन्दा कम राजस्व संकलन हुँदा सरकारको आम्दानी दबाबमा परेको संकेत देखिएको छ।
