काठमाडौं, ७ फागुन । नेकपा एमालेले विघटित प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेका विधेयकहरू नयाँ संसद्को बैठक बसेको तीन महिनाभित्र पारित गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ। पार्टीले बिहीबार सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणापत्रमा यसबारे उल्लेख गरिएको छ।
२१ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचनपछि बनेको संसद्ले विघटित प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेका ३० वटा विधेयकलाई सक्रिय पार्ने एमालेको योजना छ। ती विधेयकहरूमा संघीयता कार्यान्वयन, सुरक्षा निकायको संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य क्षेत्रसम्बन्धी कानुनहरू पर्दछन्।
२०७८ साल भदौ २७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि ती विधेयक निष्क्रिय भएका थिए। संविधानको धारा १११ को उपधारा १० अनुसार, कुनै विधेयक विचाराधीन अवस्थामा संसद विघटन भएमा निष्क्रिय हुन्छ।
विशेषगरी संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी विधेयकहरू निष्क्रिय भएका कारण संघीय निजामती ऐन अहिलेसम्म लागू हुन सकेको छैन। कर्मचारी समायोजनको मुख्य काम अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा सम्पन्न भए पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको अधिकार क्षेत्र निर्धारण गर्न विधेयकहरू प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्।
सुरक्षा निकायसम्बन्धी कानुन पनि विघटित भएको संसद्ले पूरा गर्न सकेन। प्रहरी समायोजनका लागि आवश्यक दुई वटा संघीय कानुन बनिसके पनि संघीय प्रहरी ऐन र अन्य विधेयक निष्क्रिय भएका कारण सुरक्षा निकाय अझै केन्द्रीकृत संरचनामा सञ्चालन भइरहेको छ।
यस्तै, विघटित संसद्को तीन वर्षभन्दा बढी समयसम्म सबैभन्दा धेरै चर्चा भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक पनि ऐनमा परिणत हुन सकेको छैन।
एमालेले चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेअनुसार, नयाँ संसद्को पहिलो तीन महिनाभित्र यी विधेयकहरू पारित गरेर संघीयता कार्यान्वयन र कानुनी प्रणाली सुदृढ गर्ने योजना राखेको छ।
