४ चैत, काठमाडौं । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र कागजमा प्रतिबद्ध देखिए पनि व्यवहारमा कमजोर बन्दै गएको देखिएको छ। संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरे पनि नागरिकले महँगो उपचारको भार आफैं बोक्नुपरेको अवस्था झन् गम्भीर बनेको छ।
सरकारी तथ्यांक अनुसार उपचारमा खर्च हुने प्रत्येक १०० रुपैयाँमध्ये करिब ५४ रुपैयाँ नागरिकले आफ्नै खल्तीबाट तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। निःशुल्क भनिएका सेवा प्रभावकारी नहुँदा करिब एक तिहाइ नागरिक ठूला अस्पताल पुग्न बाध्य छन्। यसले राज्यको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको देखाउँछ।
स्वास्थ्य खर्चकै कारण हरेक वर्ष लाखौं नागरिक गरिबीको रेखामुनि धकेलिने गरेका छन्। यता, आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेटसमेत घटाइएपछि अवस्था अझ चुनौतीपूर्ण बन्ने संकेत देखिएको छ। चालु वर्षको तुलनामा झण्डै ९ अर्ब रुपैयाँ कम बजेट सीमा तोकिएको छ।
विज्ञहरूका अनुसार बजेट कटौतीले स्वास्थ्य बीमा, आमा सुरक्षा, विपन्न लक्षित कार्यक्रम तथा पूर्वाधार विकासमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ। हालसम्म पनि धेरै स्थानमा अस्पताल निर्माण र सेवा विस्तार अधुरै छन् भने आवश्यक जनशक्ति अभाव कायमै छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले कूल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्न सुझाव दिए पनि नेपालमा यो हिस्सा करिब ४ प्रतिशतमा सीमित छ। यसले स्वास्थ्य क्षेत्र राज्यको प्राथमिकतामा नपरेको संकेत गर्छ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमसमेत प्रभावकारी हुन नसकेको देखिएको छ। बजेट अपुग, सेवा गुणस्तर कमजोर र भुक्तानी ढिलाइका कारण सेवा प्रदायक संस्थाहरू नै संकटमा परेका छन्। यसले नागरिकको भरोसा घट्दै गएको छ।
त्यस्तै, चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दो छ। पर्याप्त अवसर र पूर्वाधार अभावले देशभित्रै सेवा विस्तार गर्न कठिन भएको छ।
जनस्वास्थ्यविद्हरूका अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएको लगानी खर्च नभई दीर्घकालीन प्रतिफल दिने क्षेत्र हो। तर राज्यले यसलाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्दा सेवा गुणस्तर र पहुँच दुवै कमजोर बन्दै गएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
समग्रमा, बजेट कटौती, कमजोर कार्यान्वयन र व्यवस्थापन अभावका कारण नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली दबाबमा परेको छ। सुधारका लागि पर्याप्त लगानी, प्रभावकारी नीति कार्यान्वयन र जनशक्ति व्यवस्थापन अत्यावश्यक देखिएको छ।
