१४ चैत, काठमाडौं । काठमाडौंमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्राउ परेपछि देशभर कानुनी र राजनीतिक बहस चर्किएको छ। पक्राउ कानुनी प्रक्रिया अन्तर्गत भएको हो कि राजनीतिक प्रतिशोध हो भन्ने विषयमा संविधानविद् र कानुनविद्हरूबीच मत विभाजित देखिन्छ।
यसैबीच, २०६२/०६३ को जनआन्दोलनबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगका अध्यक्ष तथा पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीले यस घटनालाई सरकारद्वारा प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रियासँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार, सरकारले प्रतिवेदन लागू गर्ने निर्णय गरेपछि अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले ओलीलाई नियन्त्रणमा लिएको हुन सक्छ।
रायमाझीले स्पष्ट पारे कि नेपालको न्याय प्रणालीमा बिना प्रमाण कसैविरुद्ध मुद्दा चलाउने प्रावधान छैन। प्रहरीको काम प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्नु, प्रमाण संकलन गर्नु र त्यसको विश्लेषण गर्नु हो। आवश्यक ठानेमा सरकारी वकिलले थप प्रमाण संकलन गर्न निर्देशन दिन सक्छन् र पर्याप्त आधार भेटिएपछि मात्र मुद्दा दायर गरिन्छ।
उनले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई केवल तथ्य र प्रमाणहरूको विवरण मात्र भएको उल्लेख गर्दै, त्यसकै आधारमा सजाय दिन नमिल्ने बताए। त्यसका लागि थप अनुसन्धान अपरिहार्य हुने उनको भनाइ छ।
रायमाझीले विगतमा आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा मुलुकमा समस्या बढेको उल्लेख गर्दै अहिले कार्यान्वयनको प्रयास भइरहेको भए त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताए। अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढ्दैमा अनावश्यक शंका गर्नु उपयुक्त नहुने उनको धारणा छ।
उनका अनुसार, यदि अनुसन्धानबाट प्रमाण नपुगेमा मुद्दा अघि बढ्दैन र यदि मुद्दा अदालतसम्म पुग्यो भने अन्तिम निर्णय तथ्य र प्रमाणकै आधारमा हुनेछ। त्यसैले अहिलेको अवस्थालाई सामान्य कानुनी प्रक्रियाको रूपमा बुझ्नुपर्ने उनले जोड दिएका छन्।
