२९ चैत, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ले सर्वोच्च अदालत को आदेश कार्यान्वयन नगरेको आरोपबीच ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंक लाइन’ विवाद फेरि चर्किएको छ। अदालतको स्पष्ट निर्देशन हुँदाहुँदै प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई बक्यौता महसुल तिर्न पत्राचार गरेपछि विवाद झनै पेचिलो बनेको हो।
सर्वोच्च अदालतले २२ मंसिर २०८२ मा दिएको आदेशमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ले यसअघि नै प्रशासनिक पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरिसकेको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएको थियो। तर, सो आदेशपछि पनि पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन।
यसबीच प्राधिकरणले वितरण केन्द्रहरूलाई निर्देशन दिँदै बक्यौता उठाउन र नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन काट्नेसम्मको चेतावनीसहित पत्राचार गरेको छ। प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका अनुसार किस्ताबन्दी सुविधा लिएका उद्योगहरूले समेत हाल भुक्तानी रोकेको भन्दै कडा रूपमा असुली प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य ले भने हाल उद्योगीहरूलाई भुक्तानीका लागि अनुरोध मात्र गरिएको र लाइन काट्ने निर्णय कानुनी रायपछि मात्रै लिइने बताएका छन्।
यसअघि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ को कार्यकालमा पनि अदालत र प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको आरोप लाग्दै आएको थियो। त्यतिबेला प्रशासनिक पुनरावलोकन प्रक्रिया नै खारेज गरी उद्योगहरूको लाइन काटिएको थियो।
विवाद २०७५ सालदेखि सुरु भएको हो। सो विवाद समाधानका लागि सरकारले पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा छानबिन आयोग गठन गरी प्रतिवेदन समेत बुझाइसकेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन।
उद्योगीहरूले भने पुनरावलोकन प्रक्रिया पूरा नगरी बक्यौता तिर्न दबाब दिनु कानुनविपरीत भएको दाबी गर्दै आएका छन्। उनीहरूले यसअघि सर्वोच्चमा रिट दायर गर्दै न्यायिक हस्तक्षेपको माग गरेका थिए।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका निर्णयहरू सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहत निकायका लागि बाध्यात्मक हुने स्पष्ट हुँदाहुँदै कार्यान्वयन नहुनु राज्य संयन्त्रमै समन्वयको अभाव देखिएको रूपमा विश्लेषण गरिएको छ।
नयाँ सरकार गठनपछि ऊर्जा मन्त्रालयबाट बक्यौता असुलीलाई प्राथमिकता दिन मौखिक निर्देशन आएको स्रोतको दाबी छ। तर, सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन नगरी अघि बढेको कदमले कानुनी र प्रशासनिक विवाद अझै लम्बिने संकेत देखिएको छ।
