निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा मल कारखाना स्थापना गर्ने सरकारको योजना

१ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै नेपालमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ राजनीतिक दलका घोषणापत्रका आधारमा तयार पारिएको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र मस्यौदामार्फत यस्तो योजना सार्वजनिक गरिएको हो।

कृषि क्षेत्रमा आयात प्रतिस्थापन गर्दै आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने उद्देश्यले नीतिगत, कानुनी तथा भन्सार सुधार गरिने सरकारको योजना छ। स्वदेशमै उत्पादन सम्भव भएका कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि गर्दै भारतसँगको व्यापार सन्तुलन सुधार गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ।

सरकारले कृषि उद्यम तथा उद्योगलाई प्राथमिकता दिँदै कर छुट, भन्सार सहुलियत र लगानी प्रोत्साहनका उपाय अवलम्बन गर्ने जनाएको छ। साथै भूउपयोग योजना पुनरावलोकन गरी बाँझो जमिनको उपयोग, चक्लाबन्दी तथा जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

किसानलाई प्रोत्साहन गर्न किसान क्रेडिट कार्ड, बीमा र सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइनेछ। भूमिहीन, साना तथा सीमान्तकृत किसानलाई संरक्षण गर्दै कृषि उपजमा अनुदान प्रदान गरिनेछ। योगदानमा आधारित किसान पेन्सन र किसान परिचयपत्रमार्फत वास्तविक किसानलाई मात्र सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने योजना पनि अघि सारिएको छ।

रैथाने तथा उन्नत बिउको उपलब्धता सुनिश्चित गर्दै गुणस्तरीय उत्पादन र बजार व्यवस्थापन गरिनेछ। प्रत्येक स्थानीय तहमा सामुदायिक बिउ बैंक स्थापना गरी स्वदेशी बिउको संरक्षण र प्रवर्द्धन गरिने उल्लेख छ।

रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्थापन सुधार गर्न आवश्यकताको तथ्यांक अद्यावधिक गरी खरिद, बिक्री र वितरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाइनेछ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा स्थापना गरिने मल कारखानाका लागि आवश्यक विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गरिने सरकारको प्रतिबद्धता छ।

यसैगरी पाँच वर्षभित्र थप ३ लाख हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ। राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्दै कृषि उत्पादन वृद्धि, लागत न्यूनीकरण र जलवायु अनुकूलनमा जोड दिइनेछ।

माटोको उर्वराशक्ति संरक्षण र वृद्धि गर्न जैविक खेती प्रवर्द्धन गरिने तथा पहाडी र हिमाली क्षेत्रका पकेट जोनमा उच्च मूल्यका नगदेबाली उत्पादन बढाइनेछ। साथै जडीबुटी तथा फलफूल प्रशोधन उद्योगलाई विशेष अनुदान र कर सुविधा प्रदान गरिनेछ।

हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपास व्यावसायिक कृषि तथा खाद्य प्रशोधन करिडोर विकास गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ।