५ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाहरूको सङ्ख्या तथा सिमाना हेरफेर प्रक्रियालाई स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउन नयाँ मापदण्डको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको सङ्ख्या तथा सीमाना हेरफेर, एक आपसमा गाभिने र नगरपालिका वर्गीकरणको पुनरावलोकन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ को प्रारम्भिक मस्यौदाले यस्तो परिवर्तनका लागि चार चरणको प्रक्रिया प्रस्ताव गरेको छ।
मस्यौदाअनुसार, पहिलो चरणमा जिल्लास्तरमा अध्ययन समिति गठन गरिनेछ। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा रहने उक्त समितिमा सम्बन्धित पालिकाका प्रतिनिधि, नापी तथा मालपोत कार्यालयका अधिकारी र प्रशासनका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्। समितिले जनसङ्ख्या, भौगोलिक अवस्था र सेवा पहुँच लगायतका आधारमा अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ।
दोस्रो चरणमा समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धित गाउँसभा वा नगरसभाबाट प्रस्ताव पारित गर्नुपर्नेछ। यसका लागि कुल सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमत अनिवार्य गरिएको छ।
तेस्रो चरणमा उक्त प्रस्ताव प्रदेश सरकारसमक्ष पठाइनेछ। प्रदेश सरकारले तोकिएका मापदण्ड पूरा भए/नभएको मूल्याङ्कन गरी उपयुक्त ठहरेमा सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमार्फत केन्द्र सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ।
अन्तिम चरणमा मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्तावलाई स्वीकृति दिएपछि मात्र सिमाना वा सङ्ख्या हेरफेर कार्यान्वयनमा आउने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रालयले मस्यौदामाथि सुझाव संकलनका लागि सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै तीन दिनभित्र प्रतिक्रिया दिन आग्रह गरेको छ। प्राप्त सुझावका आधारमा मापदण्ड संशोधन हुन सक्ने जनाइएको छ।
सरकारको यो प्रस्तावले स्थानीय तह पुनर्संरचनालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
