८ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (आरपीपी) का संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाही ले देशको कृषि क्षेत्रमा देखिएको मूल्य असन्तुलनप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै किसानहरूले भोगिरहेका समस्याबारे धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।
उनले नेपालमा कृषि क्षेत्रलाई “देशको मेरुदण्ड” भनिए पनि व्यवहारमा किसानहरूले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त गर्न नसकेको बताएका छन्। हाल केरा बजारको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले बजारमा प्रतिदर्जन रु. ३५०–४०० सम्म बिक्री भइरहेको अवस्थामा किसानहरूले भने केवल रु. ७०–८५ मात्र पाउने गरेको उल्लेख गरेका छन्।
उनका अनुसार उक्त अवस्था किसान तथा उपभोक्ता दुवैका लागि अन्यायपूर्ण रहेको छ। उत्पादनकर्ता किसानले न्यूनतम लाभसमेत नपाउने र उपभोक्ताले उच्च मूल्य तिर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुनुमा बिचौलियाको अत्यधिक प्रभाव प्रमुख कारण रहेको उनले स्पष्ट पारेका छन्।
शाहीले किसानहरू सिधै बजारसम्म पहुँच राख्न नसक्दा बिचौलियामाथि निर्भर हुनुपरेको उल्लेख गर्दै यसले मूल्य संरचनामा असन्तुलन ल्याएको बताएका छन्। साथै, यस्तो समस्या केवल केरा मात्र सीमित नभई समग्र कृषि प्रणालीकै संरचनात्मक कमजोरीको संकेत भएको उनको धारणा छ।
उनले चेतावनी दिँदै भनेका छन् कि यस्ता समस्याको समयमै समाधान नगरिएमा किसानहरू कृषि पेशाबाट निरुत्साहित हुन सक्ने र दीर्घकालीन रूपमा देशको खाद्य सुरक्षामा समेत प्रतिकूल असर पर्न सक्ने जोखिम रहेको छ।
अन्त्यमा, उनले किसानको श्रमअनुसारको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै यस विषयमा सरकारले यथाशीघ्र प्रभावकारी तथा दीर्घकालीन समाधानमुखी कदम चाल्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।
उनले सामाजिक सन्जालमा लेखेका छन्:
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सादर नमस्कार।
नेपालको कृषि क्षेत्र देशको मेरुदण्ड हो भन्ने कुरा सर्वविदित छ। तर व्यवहारमा किसानहरूले भोगिरहेका समस्या हेर्दा यो भनाइ केवल नारामै सीमित भइरहेको जस्तो देखिन्छ। हालसालै केरा बजारको मूल्य र किसानले पाउने मूल्यबीचको ठूलो अन्तरले यसैको ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। बजारमा केरा प्रतिदर्जन रु. ३५०–४०० सम्म बिक्री भइरहेको अवस्थामा किसानले भने जम्मा रु. ७०–८५ मात्र पाउनु अत्यन्तै दुःखद र चिन्ताजनक विषय हो। उत्पादन गर्ने किसानले न्यूनतम लाभ पनि नपाउनु र उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नु, यो दुबै पक्षका लागि अन्यायपूर्ण अवस्था हो। यस स्थितिको प्रमुख कारण बिचौलियाको अत्यधिक प्रभाव देखिन्छ। किसानबाट सस्तोमा खरिद गरी विभिन्न तह पार गर्दै उपभोक्तासम्म पुग्दा मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढिरहेको छ। किसानहरू बजारसम्म सिधै पहुँच राख्न नसक्दा उनीहरू बिचौलियामा निर्भर हुन बाध्य छन्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,यो समस्या केवल केरा मात्र होइन, समग्र कृषि प्रणालीकै कमजोरीको संकेत हो। यदि यस्ता समस्या समाधान गरिएन भने किसानहरू कृषि पेशाबाट निरुत्साहित हुने र देशको खाद्य सुरक्षा नै संकटमा पर्न सक्ने खतरा छ। सम्माननीय ज्यू किसानको पसिना अनुसारको मूल्य सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो। यदि किसान सन्तुष्ट भए मात्र देश समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न सक्छ। यस गम्भीर विषयमा सरकारले चाँडो ध्यान दिई प्रभावकारी कदम चाल्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु।
