१० वैशाख, काठमाडौं । सुकुम्वासी समस्या पुनः चर्चामा आएसँगै सरकारले आफ्नो शासकीय सुधार कार्यसूचीमार्फत यस विषयमा स्पष्ट योजना अघि सारेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ले हालै सुकुम्वासी बसोबास रहेका क्षेत्र खाली गराउन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएपछि यस मुद्दाले राजनीतिक र सामाजिक बहसलाई थप तातेको छ।
सरकारले नयाँ कार्यकालको सुरुवातमै पारित गरेको ‘शासकीय सुधारका सय कार्यसूची’मा सुकुम्वासी हटाउने स्पष्ट नीति भने समावेश गरिएको छैन। तर, कार्यसूचीको ९०औँ बुँदामा भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरूको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन गर्ने योजना समावेश छ।
यसअनुसार देशभरका वास्तविक लाभग्राही पहिचान गर्न ६० दिनभित्र एकीकृत डिजिटल लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी घरपरिवार सर्वेक्षण सञ्चालन गर्ने, स्पष्ट मापदण्ड लागू गर्ने र वास्तविक सुकुम्वासी छुट्याउने योजना बनाएको छ।
त्यसैगरी, सार्वजनिक, ऐलानी तथा गुठी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक, नक्साङ्कन तथा जिआइएसमा आधारित डिजिटल डाटाबेस तयार गर्ने कार्य पनि कार्यसूचीमा समावेश गरिएको छ।
सरकारले सुकुम्वासी समस्या एक हजार दिनभित्र समाधान गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसअन्तर्गत वास्तविक सुकुम्वासीलाई चरणबद्ध रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने, घना शहरी क्षेत्रमा रहेका सुकुम्वासीका लागि एकीकृत आवास निर्माण गर्ने र पुनर्वासको व्यवस्था गर्ने योजना रहेको छ। साथै, भूमि वितरण र पुनर्वास प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
यसैबीच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले चुनावी वाचापत्रमा सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय राष्ट्रिय भूमि अधिकार प्राधिकरण गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। उक्त प्राधिकरणमार्फत वास्तविक र नक्कली सुकुम्वासी छुट्याउन आधुनिक प्रविधि, जस्तै भू–उपग्रह नक्साङ्कन र डिजिटल बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्रयोग गर्ने योजना उल्लेख गरिएको थियो।
समग्रमा, सरकारले सुकुम्वासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि तथ्याङ्क संकलन, पहिचान, पुनर्वास र पारदर्शी वितरण प्रणालीलाई केन्द्रमा राखेर कार्यसूची अघि बढाएको देखिन्छ।
