लाखौँ मतदाताको नाम सूचीबाट हटाइएको विवादबीच भारतको पश्चिम बङ्गालमा बिहीबार मतदान सुरु भएको छ, जसले चुनावी निष्पक्षता र मताधिकारबारे गम्भीर बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ । राष्ट्रिय महत्त्व बोकेको यस निर्वाचनले राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा समेत प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टी ९भाजपा० ले लामो समयदेखि क्षेत्रीय दलको प्रभाव रहेको यस राज्यमा आफ्नो उपस्थिति विस्तार गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ, मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीको पुनः जितले उहाँको राष्ट्रिय विपक्षी नेतृको छवि अझ बलियो बन्ने आँकलन गरिएको छ । निर्वाचन बहुचरणीय रूपमा भइरहेका छन्, जसअन्तर्गत दोस्रो चरण आगामी हप्तामा तय गरिएको छ । यसै दिन दक्षिणी राज्य तमिलनाडुमा पनि मतदान भइरहेको छ । समग्रमा यी निर्वाचनहरूलाई विपक्षी प्रभाव क्षेत्रहरूमा सत्तारूढ दलको पहुँच परीक्षणका रूपमा हेरिएको छ, जसको अन्तिम नतिजा मे ४ मा आउने अपेक्षा गरिएको छ । यस पटकको मतदान विशेष रूपमा मतदाता सूची संशोधनका कारण विवादित बनेको छ । भारतको निर्वाचन आयोगले मृतक, दोहोरो वा अयोग्य मतदातालाई हटाउने उद्देश्यले व्यापक अद्यावधिक गर्दा करिब ९० लाख नाम हटाइएको जनाएको छ । यसमध्ये ६३ लाखलाई मृत वा अनुपस्थित र २७ लाखलाई ‘सन्दिग्ध’ भन्दै प्रमाणीकरण बाँकी राखिएको छ । तर धेरै मतदाताले आफूहरूसँग वैध कागजात हुँदाहुँदै पनि स्पष्ट कारण बिना नाम हटाइएको गुनासो गरेका छन् । अर्धसैनिक बलमा कार्यरत ५३ वर्षीय शेख नजरुल इस्लामले आफूले सन् २०२१ मा मतदान गरेको र सबै कागजात हुँदाहुँदै पनि यसपटक नाम सूचीमा नभेटिएको बताए । उनले ‘निर्वाचनमा खटाइएको व्यक्तिलाई नै नागरिकका रूपमा मान्यता नदिएको अनुभूति भएको’ प्रतिक्रिया दिए । यस्तै, ६२ वर्षीया निवृत्त विद्यालय प्रशासक ताइबुनेसा बेगमले पासपोर्ट, पेन्सन रेकर्डजस्ता प्रमाण हुँदाहुँदै पनि नाम हटाइएको देख्दा आफू स्तब्ध भएको बताए। उनका अनुसार ‘यो केवल मतदानको विषय नभई आफ्नो अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठाइएको जस्तो’ लागेको छ । विपक्षी दलहरूले भने यस प्रक्रियाले मुस्लिम तथा सीमान्तकृत समुदायलाई असमान रूपमा प्रभावित गरेको आरोप लगाएका छन् । तर निर्वाचन आयोगले आरोप अस्वीकार गर्दै सूची शुद्धीकरण नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया भएको दाबी गरेको छ । सत्तारूढ दलले पनि यसलाई आवश्यक सुधार भन्दै समर्थन गरेको छ र कागजातविहीन आप्रवासीहरूको उपस्थिति यसका कारण हुन सक्ने तर्क गरेको छ । यद्यपि आलोचकहरूले यस कदमलाई व्यापक राजनीतिक सन्देशसँग जोड्दै आएका छन् । विशेषगरी छिमेकी बङ्गलादेशबाट अवैध आप्रवासनको विषय उठाउँदै आएका अभिव्यक्तिहरूले अल्पसङ्ख्यक समुदायमा भय बढाएको उनीहरूको भनाइ छ । तृणमूल काङ्ग्रेसका नेता डेरेक ओ’ब्रायन ले यस प्रक्रियालाई ‘अदृश्य धाँधली’ को संज्ञा दिँदै मतदातालाई अधिकारबाट वञ्चित गर्ने प्रयास भएको आरोप लगाए । राजनीतिक विश्लेषक इमान कल्याण लाहिरीका अनुसार मतदाता सूचीबाट नाम हराउनु केवल प्राविधिक त्रुटि नभई नागरिक पहिचान र गरिमासँग जोडिएको गम्भीर विषय हो । उनले यसले दीर्घकालीन रूपमा लोकतान्त्रिक विश्वासमा असर पार्न सक्ने चेतावनी दिए । धेरै प्रभावित नागरिकका लागि भने यो बहसभन्दा पनि व्यक्तिगत पहिचानको प्रश्न बनेको छ । बेगमले भने, “यो राजनीति मात्र होइन, हामी यो देशका नागरिक हौँ कि होइन भन्ने आधारभूत प्रश्न हो ।”
