२५ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रियालाई लिएर प्रधानमन्त्रीमाथि संविधानको मर्म र व्यवस्थामाथि आघात पुर्याएको आरोप लगाएका छन् ।
काठमाडौंमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै थापाले संवैधानिक परिषद्को उद्देश्य नै प्रधानमन्त्रीको एकल प्रभाव र दबाब नियन्त्रण गर्नु रहेको उल्लेख गर्दै हालको निर्णयले त्यसको भावना विपरीत काम गरेको बताए ।
उनले संवैधानिक परिषद् प्रधानमन्त्रीको “दादागिरी” रोक्नका लागि संविधानमै विशेष व्यवस्था गरिएको निकाय भएको उल्लेख गर्दै त्यसको मर्मलाई बेवास्ता गरिएको टिप्पणी गरे ।
थापाले भने, प्रधानमन्त्रीको प्रभाव सीमित गर्न र संवैधानिक नियुक्तिमा सन्तुलन कायम गर्न परिषद्को व्यवस्था गरिएको भए पनि पछिल्लो निर्णयले संविधानको भावनालाई नै कमजोर बनाएको देखिएको छ ।
बिहीबार बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश पदका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपालको न्यायिक इतिहासमा वरिष्ठताको परम्परा तोड्दै रोलक्रममा चौथो स्थानमा रहेका न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएको यो पहिलो घटना बनेको छ ।
