२७ वैशाख, काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद प्रणालीअन्तर्गतको ई–बिडिङ प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच गरी ठेक्का मिलेमतो गरेको आरोपमा २२ जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोग दर्ता गरेको हो।
प्रकरणका मुख्य आरोपी धनकुटास्थित शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना शाखामा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटर दिवाकर देउजा रहेको सीआईबीले जनाएको छ। अनुसन्धान अनुसार देउजाले बोलपत्रको समय सकिएपछि प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याई अन्य कम्पनीहरूको विवरण हेर्ने, त्यसपछि आफ्ना पक्षका कम्पनीको प्रस्ताव संशोधन गरी न्यूनतम मूल्य राखेर ठेक्का हात पार्ने गरेका थिए।
सीआईबीका अनुसार देउजाले प्रोग्रामिङ, क्लाउड सर्भर र पीएचपी प्रविधि प्रयोग गरेर आईएमएस सर्भरमा ब्याकडोर तयार पारेका थिए। उनले ‘जीवन लिम्बु’ नामको नक्कली परिचय प्रयोग गर्दै ठेकेदारहरूसँग ह्वाट्सएप र इमेलमार्फत सम्पर्क गरी रकमको बार्गेनिङ गर्ने र ठेक्का मिलाइदिने आश्वासन दिने गरेको पनि खुलेको छ।
अनुसन्धानका क्रममा प्रतिवादीहरूले संगठित रूपमा अभौतिक मुद्रा (क्रिप्टोकरेन्सी) मार्फत समेत कारोबार गरेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। अभियुक्तमध्ये भाष्करराज अर्यालले अमेरिकामा रहेका साथीमार्फत बिटक्वाइन प्रयोग गरी भुक्तानी मिलाउने र नेपालमा नगद साटफेर गर्ने गरेको आरोप छ।
यो प्रकरणमा हालसम्म १३ जना पक्राउ परिसकेका छन् भने बाँकीलाई फरार प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको छ।
मुद्दा दायर गरिएका अन्य व्यक्तिहरूमा विभिन्न निर्माण कम्पनी तथा सप्लायर्सका सञ्चालकहरू सञ्जय भट्ट, सागर कटुवाल, जीवनकुमार दास, अनिल श्रेष्ठ, टंककुमार श्रेष्ठ, अमृत बोहोरा, विक्रम पाण्डे, स्वदेश पोखरेल, प्रकाश ढुंगाना, ऋषिकेश गौली, राहुलजंग कार्की, नारायणप्रसाद सिटिखु, इन्द्रबहादुर बोहोरा, शान्तकुमार श्रेष्ठलगायत रहेका छन्।
यसअघि पनि देउजा नेपाल टेलिकमको मोबाइल एप सर्भर ह्याक प्रकरणमा पक्राउ परेका थिए। उनले टेलिकमको सिस्टम ह्याक गरी प्याकेजको दुरुपयोग तथा बिक्री गरेर संस्थालाई आर्थिक र व्यावसायिक क्षति पुर्याएको आरोप लागेको थियो।
