२७ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपालमा आवश्यक खपत सुनिश्चित गरेर मात्रै अतिरिक्त विद्युत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।
नेपाल–भारतबीच भएको दीर्घकालीन विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता विरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज गर्दै सर्वोच्चले स्वदेशी उपभोगमा असर नपर्ने गरी मात्रै विद्युत निर्यात गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको हो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ शुक्रबार सार्वजनिक भएको हो । फैसलामा भनिएको छ, “स्वदेशी खपतमा कुनै कटौती वा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी विद्युत बिक्री गर्नू/गराउनू ।”
रिट निवेदनमा नेपाल र भारतबीच भएको विद्युत व्यापार सम्झौता प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडसँग सम्बन्धित भएकाले संविधान अनुसार संघीय संसद्बाट दुई तिहाइ बहुमतले अनुमोदन हुनुपर्ने माग गरिएको थियो । तर सर्वोच्चले उक्त सम्झौता प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड नभई विद्युत व्यापारसँग सम्बन्धित भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
अदालतले विद्युतलाई प्राकृतिक स्रोतको प्रत्यक्ष बाँडफाँड मान्न नमिल्ने व्याख्या गर्दै जलविद्युत व्यापार र प्रसारण पूर्वाधार विस्तारका लागि गरिएको व्यावसायिक समझदारीका रूपमा सम्झौतालाई हेर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
पूर्णपाठमा सर्वोच्चले “नेपालमा खपत नभई बढी भएको विद्युत मात्र भारतलाई बिक्री गर्ने अर्थमा सम्झौतालाई बुझ्नुपर्ने” व्याख्या गरेको छ ।
सर्वोच्चले सरकारलाई भविष्यमा यस्ता सम्झौताहरू राजपत्रमा प्रकाशित गर्न, संघीय संसद्लाई जानकारी गराउन तथा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल नहुने गरी विद्युत व्यापार र प्रसारण पूर्वाधार विस्तार गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
अदालतले सम्झौता कार्यान्वयनका क्रममा भविष्यमा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड हुने अवस्था सिर्जना भए संविधान अनुसार संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने पनि उल्लेख गरेको छ ।
