२८ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चुनावी वाचापत्र र सरकारको शासकीय सुधार कार्यसूचीका विभिन्न विषय समेटिएका छन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले सोमबार संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा संविधान संशोधन बहस, भूमिहीन सुकुम्वासी समस्या समाधान, सहकारी पीडितको रकम फिर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन तथा सार्वजनिक संस्थान सुधारजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची मध्ये संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । सरकारको कार्यसूचीअनुसार दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा राष्ट्रिय बहस चलाउन कार्यदल गठन गरिएको थियो ।
रास्वपाले चुनावअघि सार्वजनिक गरेको वाचापत्रमा पनि सरकार गठन भएको तीन महिनाभित्र संविधान संशोधन सम्बन्धी ‘बहसपत्र’ तयार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद्, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था र गैरदलीय स्थानीय सरकारजस्ता अवधारणा बहसका लागि अघि सारिएको थियो ।
नीति तथा कार्यक्रममा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ । सरकारको शासकीय सुधार कार्यसूचीमा देशभरका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन गरी समस्या समाधान गर्ने उल्लेख थियो ।
त्यस्तै, सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गर्ने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । सरकारले सहकारी नियमन प्राधिकरणको क्षमता सुदृढ गर्दै समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न ‘एकीकृत बचत सुरक्षण कोष’ स्थापना गर्ने जनाएको छ । रास्वपाले पनि आफ्नो वाचापत्रमा साना बचतकर्ताको रकम प्राथमिकताका आधारमा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो ।
पोखरा र भैरहवाका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरणको विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा परेको छ । सरकारले थप अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनी आकर्षित गर्न कूटनीतिक पहल गर्ने जनाएको छ । रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा यी विमानस्थल सञ्चालनका लागि भारतसँग प्रवेश–निगर्मन तथा आइएलएस सञ्चालनबारे पहल गर्ने उल्लेख गरेको थियो ।
सार्वजनिक संस्थान सुधारका विषयमा पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र रास्वपाको वाचापत्रबीच समानता देखिएको छ । सरकारले सार्वजनिक संस्थानलाई गाभ्ने, रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने तथा सेयर बिक्री गर्ने नीति अघि सारेको छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरी थप प्रभावकारी बनाउने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । रास्वपाले वाचापत्रमा स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँदै गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
