३ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई वैकल्पिक व्यवस्थापनबिनै जबर्जस्ती हटाउन रोक लगाए पनि देशका विभिन्न स्थानमा डोजर अभियान रोकिएको छैन । बाँके, बर्दिया, रुकुम र बारासहितका जिल्लामा बस्ती तथा संरचना हटाउने क्रम जारी रहेको छ ।
बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले वडा नम्बर ११ मा रहेको क्रिकेट मैदान आसपासको बस्ती हटाउन वैशाख १६ गते सूचना जारी गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले वैशाख २५ गते चरणबद्ध प्रक्रिया र वैकल्पिक व्यवस्थापनबिनै बस्ती नहटाउन आदेश दिए पनि नगरपालिकाले ‘नगर विकास समितिको जग्गामा आदेश लागू नहुने’ भन्दै ३७० घरपरिवार हटाएको जनाएको छ । विस्थापितमध्ये ११० परिवारलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको उपमेयर संगिता सुवेदीले जानकारी दिइन् ।
बर्दियाको मधुवन नगरपालिकामा पनि वन क्षेत्र अतिक्रमण हटाउने नाममा डोजर चलाइएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे पनि बस्ती हटाउने कार्य जारी रहेको बताएका छन् ।
पूर्वी रुकुमको सिस्ने गाउँपालिकाले मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका संरचना हटाएको छ भने मधेश प्रदेशको बारा जिल्लामा पनि वन तथा सडक क्षेत्र आसपासका घर–टहरा हटाइएको छ । बाराको ३ नम्बर पुल क्षेत्रमा ३५ परिवारका ७० भन्दा बढी संरचना हटाइएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारी निकायहरूले वन ऐन, सडक मापदण्ड र अतिक्रमण हटाउने कानुनी व्यवस्था अनुसार काम भइरहेको दाबी गरेका छन् । तर स्थानीय बासिन्दा, व्यवसायी तथा अधिकारकर्मीहरूले अदालतको आदेश विपरीत विस्थापन गरिएको आरोप लगाएका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितका कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले वैकल्पिक व्यवस्थापन र कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी सुकुमवासीलाई हटाउन नपाइने स्पष्ट आदेश दिएको थियो ।
यसबीच सरकारकै केही निकाय र सत्तारुढ दलका नेताहरूले पनि उचित व्यवस्थापनबिनै डोजर अभियान अघि नबढाउन सुझाव दिएका छन् । तर स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायले भने विभिन्न कानुनी आधार देखाउँदै संरचना हटाउने काम निरन्तर जारी राखेका छन् ।
