१९ जेठ, काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव अब नयाँ प्रतिनिधिसभाले टुंगो लगाउने व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा अघिल्लो संसद्मा नटुंगिएको महाअभियोग प्रस्तावलाई नयाँ सभाले अभिलेखका रूपमा ग्रहण गरी पाँच महिनाभित्र प्रक्रिया अघि बढाएर अर्को पाँच महिनाभित्र निर्णय गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
जबराविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते ९८ सांसदले महाअभियोग दर्ता गरेका थिए। तर अघिल्लो प्रतिनिधिसभाले त्यसलाई टुंगो लगाउन सकेको थिएन।
नयाँ व्यवस्था अनुसार अब उक्त महाअभियोग प्रस्ताव नयाँ संसद्को कार्यकालमा औपचारिक रूपमा अघि बढाइनेछ।
