२१ जेठ, काठमाडौं । पूर्वन्यायाधीशहरूको संस्था ‘पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपाल’को अनौपचारिक भेलाले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने व्यवस्था आफूहरूको हकमा बाध्यकारी नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको भाषा र कानुनी व्यवस्थाको अध्ययनपछि फोरमले ‘पदमुक्त भएका वा हटाइएका’ न्यायाधीशहरूलाई मात्र उक्त व्यवस्था लागू हुने व्याख्या गरेको हो। फोरमका अनुसार अवकाशप्राप्त न्यायाधीशलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था सूचनामा उल्लेख छैन।
पूर्वन्यायाधीशहरूले न्यायाधीशहरू नियमित रूपमा न्यायपरिषद्मार्फत सम्पत्ति विवरण बुझाउने र उनीहरूको अनुगमनका लागि छुट्टै संवैधानिक संयन्त्र रहेको तर्क पनि गरेका छन्। यद्यपि फोरमले आफ्ना सदस्यलाई औपचारिक निर्देशन जारी नगरेको र इच्छुक व्यक्तिले स्वेच्छाले विवरण बुझाउन सक्ने जनाएको छ।
